धोरणाच्या कचाट्यात रुतली धरणांची योजना, मराठवाडा वॉटरग्रीड; निविदा गुंडाळल्या

Rutli dam project : योजनेचे तोटे आणि फायदे सांगणारे वेगवेगळे मतप्रवाह असल्यामुळे ग्रीडची योजना यशस्वी होणार काय, हे सांगणे कठीण आहे.

-   विकास राऊत

औरंगाबाद : राज्यात सरकार बदलताच मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना धोरणाच्या कचाट्यात अडकली आहे. १२ महिन्यांपासून योजनेची व्यवहार्यता तपासण्याचा मुद्दा पुढे करून विद्यमान सरकारने या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील निविदाही गुंडाळून ठेवल्या आहेत. योजनेचे तोटे आणि फायदे सांगणारे वेगवेगळे मतप्रवाह असल्यामुळे ग्रीडची योजना यशस्वी होणार काय, हे सांगणे कठीण आहे.

वॉटरग्रीडच्या योजनेत नेमके काय आहे?
१,३३० कि.मी. लांबीची मुख्य जलवाहिनी
३,२२० कि.मी.ची जलवाहिनी प्रत्येक तालुक्यात पाणी देण्यासाठी  
१०,५९५ कोटी पहिला टप्पा तरतूद 
३,८५५ कोटींचा खर्च अशुद्ध पाणी, मुख्य जलवाहिनीसाठी 
२०५० पर्यंत ९६० दशलक्ष मीटर पाण्याची गरज

११ धरणे 
एकमेकांशी जोडणे प्रस्तावित
जायकवाडी, उजनी, येलदरी, सिद्धेश्वर, विष्णुपुरी, सीना कोळेगाव, माजलगाव, निम्न तेरणा, निम्न मनाड, इसापूर, पैनगंगा ही ११ धरणे मोठ्या बंद जलवाहिनीने जोडून दुष्काळी भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आला.

सरकारी ‘धोरण’ कधी ठरणार?
गेल्या विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी मराठवाडा वॉटरग्रीडच्या कामाचे भूमिपूजन करण्याचे नियोजन होते. २२ कोटींतून इस्राइलच्या कंपनीने डीपीआरचे काम पूर्ण केले. शेती, पिण्यासाठी, उद्योगांना लागणाऱ्या पाण्याचे नियोजन ग्रीडमध्ये करण्यात आले. या कामासाठी पहिल्या टप्प्यात १० हजार ५९५ कोटी मंजूर केल्याचा दावा गेल्या सरकारने केला होता.

ग्रीडमधील वापरण्यात येणाऱ्या जलवाहिनीचा व्यास हा मोठी कार जाईल एवढा मोठा असेल, असे सांगण्यात आले होते. 

इस्राइलच्या कंपनीने जिल्हानिहाय टेंडर काढले होते. जानेवारीत मराठवाडा वित्त व नियोजन आढावा बैठकीत योजनेबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली. सरकार योजनेची व्यवहार्यता तपासेल. त्यानंतर, पुढे जाईल, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर, कोरोना प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे आजवरचा काळ आरोग्य उपाययोजनेत गेल्याने त्या योजनेसाठी सरकारी ‘धोरण’ ठरले नाही.

ही योजना तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नाही
तांत्रिकदृष्ट्या ही योजना व्यवहार्य नाही. याबाबत गेल्या वर्षी सादरीकरण केले होते. भौगोलिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या या योजनेचा काहीही फायदा होणार नाही. त्याबाबत शासनाला पत्रव्यवहारदेखील केला होता. ही योजना यशस्वी होणे शक्य नाही. जालना येथे कार्यशाळाही घेतली होती. हे अव्यहार्य आहे, याबाबत चर्चा झाली होती. ११ धरणे एकमेकांना जोडण्यात काहीही अर्थ नाही. त्यातून काहीही साध्य होणार नाही.
- प्रा. प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ 

ग्रीडची योजना लाभकारी असेल 
मराठवाड्यापुरते ११ प्रकल्प घेण्याऐवजी नाशिकपासून ही योजना राबविणे गरजेचे आहे. नाशिकच्या अर्ध्या भागाकडे जाण्याऐवजी तिकडून जलवाहिनी टाकली जावी. मोठ्या आणि लहान प्रकल्पांना जोडण्याची ही योजना आहे. बहुविध वापर होईल, अशी योजना असून, ती एकांगी होऊ नये. फक्त मराठवाड्यापुरती योजना नसावी. पिण्याच्या पाण्यासाठी योजना नको. ग्रीडची योजना लाभकारीच ठरणारी आहे. 
- शंकर नागरे, माजी तज्ज्ञ सदस्य मराठवाडा विकास मंडळ