'संभाजीनगर', नामांतराच्या कॅबिनेट निर्णयानंतर शिवसैनिकांचा शहरात जल्लोष

अनेक नागरिक, शिवसैनिक छत्रपती संभाजी चौकात जमा होऊन ढोलताशाच्या गजरात आनंद साजरा करत आहेत.

औरंगाबाद: आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गेल्या अनेक दिवसांपासून औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर करण्याच्या मागणीची पूर्तता करण्यात आली. कॅबिनेट मंजुरी मिळताच शहरात शिवसैनिकांनी जल्लोष सुरु केला आहे. शहरातील टीव्ही सेंटर भागातील छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर शिवसैनिक नागरिकांसह ढोलताशाच्या गजरात आनंद व्यक्त करत आहेत. 

शिवसेना मंत्र्यांनी आज औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर करण्याचा हा प्रस्ताव कॅबिनेट बैठकीत मांडला. त्यानंतर या प्रस्तावाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली. राज्यशासन स्तरावर हा निर्णय झाल्याने संभाजीनगर नावास आग्रही असणाऱ्या शिवसैनिकांनी जल्लोष सुरु केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संभाजीनगर नामकरण करून हिदुत्वबाणा दाखवून दिला असल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा प्रमुख अंबादास दानवे यांनी दिली. तसेच अनेक नागरिक, शिवसैनिक छत्रपती संभाजी चौकात जमा होऊन ढोलताशाच्या गजरात आनंद साजरा करत आहेत. दरम्यान, खासदार इम्तियाज जलील यांनी नामकारणाचा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र शासनाने या निर्णयास मजुरी देऊ नये. प्रसंगी याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरू असा इशारा देखील खा. जलील यांनी दिला. 

 

आजच्या बैठकीत घेतलेले महत्वाचे निर्णय

• औरंगाबाद शहराच्या "संभाजीनगर" नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)
• उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशिव" नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)
• नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता. (नगर विकास विभाग)
• राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग)
• कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार (विधि व न्याय विभाग)
• अहमदनगर - बीड - परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार(परिवहन विभाग)
• ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
• विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय. (नियोजन विभाग)
• निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय ( सामान्य प्रशासन विभाग)
• शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.  (महसूल विभाग)