समृद्धी महामार्गाच्या कंत्राटदाराला ३२८ कोटी रुपये दंड भरावाच लागणार

औरंगाबाद : समृद्धी महामार्गाचे कंत्राटदार मेसर्स मॉन्टे कार्लो लि. यांना अवैध गौण खनिज उत्खनन केल्याबाबत जालन्याचे तहसीलदार यांनी ठोठावलेल्या ३२८ कोटी रुपयांच्या दंडाविरुद्ध कंत्राटदार संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या तीन वेगवेगळ्या याचिका न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी बुधवारी फेटाळल्या.

यासंदर्भात खंडपीठाने यापूर्वी दिलेली अंतरिम स्थगिती उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करेपर्यंत कायम ठेवण्याची कंपनीची विनंतीसुद्धा खंडपीठाने अमान्य केली. परिणामी कंपनीला ३२८ कोटी रुपये दंड भरावाच लागणार आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण

जालना - औरंगाबाददरम्यानच्या समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठी मेसर्स मॉन्टे कार्लो कंपनी लिमिटेड यांना कंत्राट देण्यात आले आहे. जालन्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी उत्खननासाठी परवानगी दिली होती. परंतु मॉन्टे कार्लो कंपनीने अवैधरीत्या गौण खनिजाचे उत्खनन, वापर, वाहतूक व साठवणूक केल्याचे आढळले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शासनाचा महसूल बुडाला अशी तक्रार बदनापूरचे माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी जालन्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती स्थापन करून अवैध गौण खनिज उत्खननाबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. समितीने उत्खनन केलेल्या स्थळांची पाहणी करून निरीक्षण केले असता कंपनीने परवानगी नसलेल्या जालना व बदनापूर तालुक्याच्या हद्दीतील गटामधून विनापरवानगी, अवैधरीत्या गौण खनिजाचे उत्खनन करून वापर व साठवणूक केलेल्याचे आढळले होते.

तहसीलदारांनी ठोठावला ३२८ कोटी रुपयांचा दंड

दिलेल्या परवानगीच्या मर्यादेपेक्षा कंपनीने जास्त गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याच्या समितीच्या अहवालावरून तहसीलदारांनी मॉन्टे कार्लो कंपनीला १६५ कोटी, ८७ कोटी व ७७ कोटी अशा तीन टप्प्यात एकूण ३२८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तहसीलदारांनी ठाेठावलेल्या दंडाविरुद्ध कंपनीने तीन वेगवेगळ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केल्या होत्या. खंडपीठाने यापूर्वी दंड वसुलीला अंतरिम स्थगिती दिली होती.

कंपनीने दाखल केली थेट खंडपीठात याचिका

मूळ तक्रारदार माजी आमदार सांबरे यांनी ॲड. विष्णू मदन पाटील, ॲड. अमरजीतसिंह गिरासे व ॲड. ललित महाजन यांच्या मार्फत हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. त्यांनी हस्तक्षेपकाच्या वतीने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, तहसीलदारांच्या आदेशाविरुद्ध कंपनीने महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्याच्या कलम २४७ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करावयास हवे होते. परंतु कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल न करता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे सदर याचिका फेटाळाव्यात, अशी विनंती केली. सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर यांनी बाजू मांडली.