शासन बदलले म्हणून ‘मंजूर कामे’ रद्द नाहीत; विकासकामांबाबत खंडपीठाचे ‘जैसे थे’

खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला असून, या याचिकेवर ७ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी आहे.

छत्रपती संभाजीनगर :  केवळ शासन बदलले म्हणून पूर्वीच्या शासनाने दिलेली ‘वर्क ऑर्डर’ आणि ‘मंजूर कामे’ रद्द करता येणार नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली फुलंब्री तालुक्यातील गिरिजा नदीवरील संरक्षक भिंत बांधण्याच्या कामासह इतर विकासकामे रद्द  केल्यासंदर्भात दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने ‘जैसे थे’चा आदेश दिला.

खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला असून, या याचिकेवर ७ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने २८ जून २०२२ रोजी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत फुलंब्री शहरातील राम मंदिर, सांस्कृतिक सभागृह व प्रसाधनगृहाचे बांधकाम यांना मंजुरी दिली होती.

विद्यमान शासनाने कामे केली रद्द 
पिंपळगाव वळण येथील कामे वगळता इतर चार कामांचे कार्यारंभ आदेश मे. एव्हिएशन कन्स्ट्रक्शन यांना दिले होते. मात्र, फुलंब्रीच्या राम मंदिर ट्रस्ट सांस्कृतिक सभागृहाचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आला नाही. उलट  ती कामे आणि पिंपळगाव वळण ग्रामपंचायतचे गिरिजा नदीवरील संरक्षक भिंत बांधकाम काम आणि सभागृहाची कामे विद्यमान सरकारने रद्द केली. कंत्राटदार विष्णू ठोंबरे यांनी सभागृहाचे काम रद्द करण्याच्या निर्णयाला ॲड. रवींद्र व्ही. गोरे यांच्यामार्फत,  तर पिंपळगाव वळण ग्रामपंचायतीच्या सरपंच ताराबाई गायकवाड व उपसरपंच वैशाली  वहाटुळे यांनी गिरिजा नदीवरील संरक्षक भिंत तसेच सभागृह रद्द करण्याच्या आदेशाला ॲड. चैतन्य धारूरकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले.