औरंगाबादेत १०० कोटींतून बांधण्यात येणाऱ्या रस्ते कामांना मंजुरी

शंभर कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामांना सोमवारी रात्री उशिरा मंजुरी देण्याचा निर्णय मनपा प्रशासनाने घेतला. ज्या कंत्राटदारांना ही कामे देण्यात येणार आहेत, त्यांच्यावर असंख्य आरोप आहेत.

ठळक मुद्देकंत्राटदरावर अनेक आरोप: अनेक शासकीय कार्यालयांनी त्यांना केले होते ‘ब्लॅकलिस्ट’

औरंगाबाद : शंभर कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामांना सोमवारी रात्री उशिरा मंजुरी देण्याचा निर्णय मनपा प्रशासनाने घेतला. ज्या कंत्राटदारांना ही कामे देण्यात येणार आहेत, त्यांच्यावर असंख्य आरोप आहेत. विविध शासकीय कार्यालयांनी या कंत्राटदारांवर ब्लॅकलिस्टची कारवाईसुद्धा केलेली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा कंत्राटदारांची सखोल चौकशी करा, असे आदेश मनपा प्रशासनाला दिले होते. ब्लॅकलिस्ट कंत्राटदारांना सिडको, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने चक्क क्लीन चिट दिली. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने १०० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली.
रस्त्यांच्या कामाबाबत २ नोव्हेंबरपर्यंत महापालिकेने अंतिम निर्णय न घेतल्यास निधी परत शासनाकडे पाठविण्याचा इशारा खंडपीठाने मागील आठवड्यात दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेत आठ दिवसांपासून जोरदार धावपळ सुरू आहे. कसेही करून प्राप्त निविदा अंतिम करण्यासाठी खटाटोप सुरू आहे. १०० कोटीतील काही कंत्राटदारांवर ब्लॅकलिस्टचे आरोप आहेत. सिडको आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कंत्राटदारांना चक्क क्लीन चिट देऊन टाकली. त्यामुळे महापालिकेचे मनोधैर्य उंचावले होते. पैठण प्राधिकरणाची कामे बोगस केल्याच्या आरोपावरून याच कंत्राटदारांची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी सुरू आहे. या चौकशीचा अंतिम निर्णय अद्याप आलेला नाही.
१०० कोटींतील ४७ कोटींच्या कामाची फाईल अलीकडेच प्रभारी आयुक्त उदय चौधरी यांच्यासमोर ठेवण्यात आली होती. त्यांनी या वादग्रस्त फाईलवर सही करण्यास नकार दिला होता. नियमित आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यावर अंतिम निर्णय घेतील, असे चौधरी यांनी मनपा अधिकाºयांना बजावले होते. सोमवारी सकाळी डॉ. निपुण विनायक महापालिकेत दाखल झाले. त्यांनी संबंधित अधिकाºयांसोबत बराच वेळ चर्चा केली. चर्चेनंतर १०० कोटी रुपयांची कामे मंजूर करून स्थायी समितीत पाठविण्याचा निर्णय घेतला. रात्री उशिरा या फाईलवर आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सही केली. त्यामुळे स्थायी समितीची बैठक आयोजित करण्याच्या हालचालींनाही वेग आला आहे.
३ टक्के देण्याची मागणी
१०० कोटींच्या रस्त्यांची कामे अंतिम मंजुरीसाठी स्थायी समितीत लवकरच येणार आहेत. त्यामुळे स्थायी समितीने आतापासून कंबर कसली आहे. रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यासाठी स्थायी समितीला ३ टक्के हवे आहेत. यातील काही कंत्राटदारांनी ३ टक्केही देण्यास होकार दर्शविला आहे. या मुद्यावरून कंत्राटदारांमध्ये जोरदार धूमश्चक्री सुरू झाली आहे. स्थायी समितीने २११ कोटींच्या कचºयाच्या ठेक्याला मंजुरी दिली. ३६ कोटींच्या मशीन खरेदीला मंजुरी दिली. तेव्हा ३ टक्के दिले होते का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.