संदीपान भूमरेंना दणका;'शरद' कारखान्याचे ७६२ सदस्य रद्द करण्याचा ठराव सहसंचालकांनी फेटाळला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 12, 2022 05:11 PM2022-03-12T17:11:32+5:302022-03-12T17:11:58+5:30
२०१७ ला झालेल्या निवडणुकीत मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या हातात कारखान्याची सत्ता गेली.
पैठण (औरंगाबाद ): रेणुकादेवी शरद सहकारी साखर कारखान्याने ७६२ सभासद कमी करण्याच्या दाखल केलेला प्रस्ताव प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर) यांनी फेटाळून लावला आहे. राज्याचे रोहयो तथा फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे हे शरद सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन असून माजी आमदार तथा शरदचे संस्थापक चंद्रकांत घोडके यांनी कारखान्याचे सभासद रद्द करण्याच्या निर्णयास वकीला मार्फत प्रादेशिक सहसंचालक साखर यांच्या न्यायालयात आव्हान दिले होते. एकाच वेळी ७६२ सभासद कमी करण्याच्या मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या मनसुब्यावर साखर संचालकांच्या निर्णयामुळे पाणी फिरले असून कारखान्याचे संस्थापक सभासद असलेल्या सभासदांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.
पैठण तालुक्यातील विहामांडवा येथे माजी आमदार चंद्रकांत घोडके यांनी रेणुकादेवी शरद सहकारी साखर कारखान्याची उभारणी केली. २०१७ ला झालेल्या निवडणुकीत मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या हातात कारखान्याची सत्ता गेली. यानंतर २०१९ वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन कारखान्याचे ७६२ संस्थापक सभासदांना कमी करण्याचा ठराव घेऊन तसा प्रस्ताव कारखान्याचे प्रभारी कार्यकारी संचालक नामदेव बावडकर यांनी प्रादेशिक सहसंचालक साखर औरंगाबाद यांच्याकडे पुढील कार्यवाही साठी दाखल केला होता तो फेटाळण्यात आला आहे. कारखान्याचे प्रभारी कार्यकारी संचालक व संचालक मंडळाने जाणीवपूर्वक सभासदांचे अभिलेख नष्ट करून तसे कृत्रिम व खोटे पुरावे तयार करून साखर सहसंचालक यांच्याकडे सभासदत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव दाखल केला असल्याचा आक्षेप घेत प्रस्तावास माजी आमदार चंद्रकांत घोडके, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते दत्ता गोर्डे, व माजी नगराध्यक्ष तथा कारखान्याचे विद्यमान संचालक अनील घोडके यांनी वकीला मार्फत साखर सहसंचालकाकडे आव्हान दिले होते.
सदर प्रकरणात शरदचे प्रभारी कार्यकारी संचालक नामदेव बावडकर हे साखर आयुक्तांच्या नामतालिकेवर नसल्याने त्यांना असा प्रस्ताव दाखल करण्याचा अधिकार नाही. एका शासकीय प्राधिकरणाकडे प्रभारी संचालक सभासद नियमीत असल्याचे सांगतात तर दुसऱ्या प्राधीकरणाकडे उपविधीची पूर्तता करीत नसल्याचे म्हटतात. ठराव घेतलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत रजिस्टर वर सह्या करणारे ५०४ जण कारखान्याचे सभासद नसल्याचे समोर आले आहे सरपंच व ग्रामसेवकांना रहिवाशी प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही. सभासदत्व कमी करण्या बाबत सभासदांना वैयक्तिक नोटीस बजावण्यात आल्या नाहीत. १५ तारखेला वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस देऊन सभा २९ तारखेला मुदतीच्या आत घेण्यात आली. नियम २८ च्या तरतुदीचा कोणताही सभासद भंग करीत असल्याचे प्रस्तावात म्हटलेले नाही. कारखाना उभारणी पासून ते ७६२ सभासद असून दोन पंचवार्षिक निवडणुकीत त्यांनी मतदान केले आहे. आदी निरीक्षण नोंदवून प्रादेशिक सहसंचालक साखर यांनी शरद सहकारी साखर कारखान्याने सादर केलेला प्रस्ताव विहीत वैधानिक प्रक्रियेचा अवलंब करणारा नसल्याने फेटाळून लावण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.
कष्टाने कारखाना उभारला, जीवातजीव असेपर्यंत लढेल
मोठ्या कष्टाने व काटकसरीने विहामांडवा येथे शरद सहकारी साखर कारखाना उभारला. सभासदांनी मला कुठलीही अपेक्षा न ठेवता मदत केली. मंत्री संदीपान भुमरे हे केवळ राजकीय फायद्यासाठी सभासदांचा बळी घेण्यासाठी निघाले होते. जीवात जीव असे पर्यंत मी सभासदासाठी लढत राहील अशा प्रतिक्रिया कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष माजी आमदार चंद्रकांत घोडके यांनी दिल्या.
दिलासा मिळाला
आमची तालुक्यात शेती आहे, ऊस आहे तरीही आम्ही रहिवाशी नसल्याची खोटी कागदपत्रे तयार करून शरद साखर कारखाना आमचे सभासदत्व रद्द करत होता. साखर सहसंचालकांनी दिलेल्या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. माजी आमदार चंद्रकांत घोडके, दत्ता गोर्डे यांनी आमची बाजू मांडली.
- सदाशिव मोटकर, सभासद शेतकरी, सोलनापूर