संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभार्थीच 'निराधार' ; बँक व योजना कार्यालयात समन्वयाचा अभाव

कागदपत्रांच्या खेळात निराधार भरडले जात असून, दस्तावेज आणि सही, शिक्का आणण्याच्या नावाखाली निराधारांना बँकेतून कार्यालयात, कार्यालयातून बँकेत व तिथून केंद्रात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. 

ठळक मुद्देयोजनेंतर्गत सुमारे दोन कोटींच्या आसपास निधी शासनाकडून निराधारांसाठी येतो.बँकेमार्फतच त्यांना अनुदानाचे पैसे वाटप करण्याच्या सूचना तहसीलदारांनी दिल्या; मात्र बँकेने तहसीलदारांच्या पत्राला जुमानले नाही.

औरंगाबाद : संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांचे अनुदानासाठी हेलपाटे सुरू आहेत. बँक व्यवस्थापन आणि योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या कार्यालयात समन्वय नसल्यामुळे निराधारांना आधार मिळत नसल्याचे चित्र आहे. कागदपत्रांच्या खेळात निराधार भरडले जात असून, दस्तावेज आणि सही, शिक्का आणण्याच्या नावाखाली निराधारांना बँकेतून कार्यालयात, कार्यालयातून बँकेत व तिथून केंद्रात हेलपाटे मारावे लागत आहेत. 

योजनेंतर्गत सुमारे दोन कोटींच्या आसपास निधी शासनाकडून निराधारांसाठी येतो. निराधारांच्या अडचणी जाणून, त्या सोडवण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांच्या अनुदान वाटपासाठी शहरात खाजगी एजन्सीजला केंद्र चालविण्यास दिले होते. या केंद्रांतून लाभार्थ्यांची आर्थिक लूट होत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्याआधारे समिती सदस्यांनी तहसीलदारांना घेऊन या केंद्रावर छापा मारून तपासणी केली. तेथील लाभार्थ्यांची विचारपूस केल्यानंतर तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्याने, केंद्र बंद करण्याचे आदेश बँकेला देण्यात आले. बँकेत एक काऊंटर उघडून निराधारांना पैसे वाटप करण्याचे निर्देश तत्कालीन तहसीलदारांनी दिले होते; मात्र त्यानंतरही निराधारांना अनुदान वेळेवर मिळत नाही. 

संजय गांधी निराधार योजना समितीने तत्कालीन तहसीलदारांसह जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अनेकदा निवेदने, तक्रार अर्ज दिले. प्रशासनाने बँकेला सूचना दिल्या आहेत. लाभार्थ्यांना पासबुक द्या. त्यांचे पासबुक अपडेट करून द्या. बँकेमार्फतच त्यांना अनुदानाचे पैसे वाटप करण्याच्या सूचना तहसीलदारांनी दिल्या; मात्र बँकेने तहसीलदारांच्या पत्राला जुमानले नाही. या प्रकरणावर पालकमंत्र्यांनी बैठक घेण्याची मागणी करण्यात येणार आहे, असे समिती सदस्यांनी सांगितले.

अनुदान सुरळीत मिळावे 
अनुदान वाटपाची प्रक्रिया सुरळीत व्हावी, यासाठी प्रशासनाने बँक अधिका-यांना सूचना केल्या होत्या. जिल्हा प्रशासनाच्या सूचनांना बँकेने गांभीर्याने घेतले नाही. बँक अधिकारी एकदाही बैठकीला आले नाहीत. निराधारांना दरमहा त्यांच्या अनुदानाचे पैसे मिळाले पाहिजेत यासाठी समिती काय निर्णय घेते याकडे लक्ष आहे.