माथाडी मंडळ वाचविण्यासाठी औरंगाबादेत हमाल एकवटले

‘जिल्हास्तरीय माथाडी मंडळाचे कार्यालय राहिलेच पाहिजे’, ‘कायदा आमच्या हक्काचा नाही कोणाच्या बापाचा’, ‘माथाडी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी झालीच पाहिजे,’ असा आवाज बुलंद करीत जिल्ह्यातील सर्व हमाल, कष्टकरी एकवटले होते. या मोर्चात महिलांची संख्याही लक्षणीय ठरली.

ठळक मुद्देमोर्चा : ‘कायदा आमच्या हक्काचा’ म्हणत कष्टकºयांनी केला आवाज बुलंद; मोर्चात महिलांची संख्या लक्षणीय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : ‘जिल्हास्तरीय माथाडी मंडळाचे कार्यालय राहिलेच पाहिजे’, ‘कायदा आमच्या हक्काचा नाही कोणाच्या बापाचा’, ‘माथाडी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी झालीच पाहिजे,’ असा आवाज बुलंद करीत जिल्ह्यातील सर्व हमाल, कष्टकरी एकवटले होते. या मोर्चात महिलांची संख्याही लक्षणीय ठरली.
महाराष्ट्र हमाल मापाडी महामंडळातर्फे मंगळवारी पुकारलेल्या राज्यस्तरीय संपाला जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळाला. सकाळी १० वाजता मोर्चासाठी हमाल, कष्टकरी क्रांतीचौक येथे जमले होते. अनेकांच्या हातात लाल झेंडे व घोषणा फलकही होते.
जिल्ह्यातील माथाडी मंडळाचे अस्तित्व संपुष्टात येणार असल्याने सर्व हमाल संतापलेले होते. माथाडी कायद्याची प्रशासन काटेकोरपणे अंमलबजावणी करीत नाही आणि दुसरीकडे सरकार जिल्हा माथाडी मंडळाचे विलीनीकरण करण्याचा घाट घालत असून, यास आमचा विरोध आहे. जोपर्यंत निर्णय रद्द करीत नाही तोपर्यंत लढा चालूच ठेवणार, असा निर्धार मराठवाडा लेबर युनियनचे सरचिटणीस देवीदास कीर्तिशाही यांनी व्यक्त केला. सर्वांनी सरकारविरोधी घोषणा देत त्यांना जोरदार पाठिंबा दिला. मोर्चा पैठणगेट, गुलमंडी, सिटीचौक, सराफा रोड, चेलीपुरामार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला.
यावेळी महामंडळाच्या पाच पदाधिकाºयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन मागण्यांचे निवेदन दिले. मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले, ‘हम सब एक है’ अशा घोषणा देत हमालांनी एकजूट दाखवली.
...तर राज्यव्यापी बेमुदत बंद
राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे उपाध्यक्ष सुभाष लोमटे यांनी राज्य शासनाला इशारा दिला की, ३६ माथाडी मंडळांचे विलीनीकरण करून एकच राज्यव्यापी मंडळ ठेवण्याचा निर्णय रद्द केला नाही तर येत्या काळात बेमुदत बंद ठेवण्यात येईल.
कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही जिल्ह्यातील माथाडी मंडळ बंद करू देणार नाही.
जाधववाडीत धान्याचे अडत व्यवहार ठप्प
हमालांनी पुकारलेल्या संपाचा सर्वाधिक परिणाम जाधववाडीतील धान्याच्या अडत व्यवहारावर झाला. शेतकºयांनी आणलेले तूर, मका, ज्वारी, गव्हाचे पोते उचलण्यासाठी कोणी नव्हते. यामुळे शेतकºयांची अडचण झाली. हर्राशी होऊ शकली नाही. दिवसभरात दीड हजारांपेक्षा अधिक धान्याची पोती अडतमध्ये आली होती. ट्रॅक्टरवर पोती तशीच पडून होती.
सेल हॉलमध्ये शुकशुकाट होता. महिनाभरात नवीन गव्हाची व ज्वारीची आवक सुरू होईल त्यावेळी हमालांनी बंद पुकाराला तर काय होईल, अशी चिंता अडत्यांनी व्यक्त केली.
हमाल मापाडी महामंडळाचे म्हणणे
माथाडी कायदा हमालांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करतो.
राज्यातील ३६ माथाडी मंडळे रद्द करू नका.
माथाडी कायद्याच्या अंमलबजावणी समितीमध्ये कामगार व मालक संघटनेच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा.
माथाडी कामगारांनी दिलेल्या तक्रारीचा निपटारा एका महिन्यात करावा.
नोंदीत पण बेकायदेशीरपणे काढून टाकलेल्या माथाडींना पुन्हा कामावर घ्यावे.
मजुरीवरील किमान लेव्ही ४० टक्के करावी.