औरंगाबादेत ४० हजार घरांच्या पंतप्रधान आवास योजनेत टेंडरमध्ये घोटाळा; बडे मासे अडचणीत!

मनपा उपायुक्तांची तक्रार; तीन कंपन्यांच्या १९ भागीदारांवर गुन्हा दाखल

औरंगाबाद : महापालिकेच्या हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या टेंडरमध्ये घोटाळा झाला असून, एकाच लॅपटॉपवरून (आयपी ॲड्रेस) टेंडर (निविदा) भरण्यात आल्याचे उघडकीस आल्याने महापालिकेच्या उपायुक्त अपर्णा थेटे यांच्या तक्रारीवरून तीन कंत्राटदार कंपन्यांसह त्यांच्या १९ मालक-भागीदारांविरोधात सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे निविदा अंतिम करणे, कंत्राटदार निश्चित करण्यात गुंतलेले मनपातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

या याेजनेच्या कामासाठी निविदा भरताना तीन कंत्राटदारांनी रिंग केल्याचे उघडकीस आले आहे. एकाच लॅपटॉपच्या आयपी ॲड्रेसवरून निविदा भरण्यात आल्याचे समजताच महापालिका प्रशासनाने गुरुवारी सिटीचौक पोलिस ठाणे गाठले. समरथ कन्स्ट्रक्शन, इंडोग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिसेस, जग्वार ग्लोबल सर्व्हिसेस या कंत्राटदार कंपन्यांसह त्यांच्या भागीदारांविरोधात फसवणुकीची तक्रार दाखल केली. या कंत्राटदारांनी महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेचा भंग केला, तसेच आर्थिक कुवत नसताना पालिकेची फसवणूक केली. त्यामुळे पालिकेचा घरकुल प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. शासनाचे, पालिकेचे आर्थिक नुकसान करीत, स्वत:चा फायदा करण्यासाठी गैरमार्गाचा अवलंब केला, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आल्याचे पोलिसांकडून समजले. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेचे सहायक निरीक्षक मनोज शिंदे यांच्याकडे देण्यात आला आहे.

...असा समोर आला प्रकार
मनपा प्रशासक डॉ. चौधरी यांनी निविदेचा बारकाईने अभ्यास केल्यावर ही निविदा सिंगल आयपी ॲड्रेसवरून भरली असल्याचे उघडकीस आले. एकदच लॅपटॉपवरून ही निविदा चारही कंपन्यांनी अपलोड केल्याचे समोर आले. हा संपूर्ण टेंडर घोटाळा उघडकीस येताच गुरुवारी रात्री मनपा उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा ई-निविदेत फसवणूक करणाऱ्या समरथ कंपनीसह तीन कंपन्यांविरुद्ध सिटीचौक पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. या तक्रारीवरून फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आले असल्याचे मनपा प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सांगितले.

आवास योजनेचा आजवरचा प्रवास...
समरथ मल्टीविज इंडिया, पुणे येथील सिद्धार्थ प्राॅपर्टीज, नवनिर्माण कन्स्ट्रक्शन यासह चार कंपन्यांनी निविदा भरली होती. ४० हजार घरांसाठी चार हजार कोटींचा हा घरकुलाचा प्रकल्प उभारला जाणार होता. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून पडेगाव, तीसगाव, हर्सूल, सुंदरवाडी, चिकलठाणा या ठिकाणची १२८ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली होती. ३१ मार्च २०२२ पूर्वी तत्कालीन मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी निविदा अंतिम करून त्यास राज्य सरकारची मंजुरी घेत केंद्राकडे प्रस्ताव दाखल केला. केंद्र सरकारच्या समितीने ३० मार्च २२ रोजी घरकुल प्रकल्पाला मान्यता दिली होती; परंतु समरथ कन्स्ट्रक्शनने बँक गॅरंटी भरण्यास असमर्थता दर्शविली. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर समरथ कंपनीने पडेगाव येथील घरकुल प्रकल्पासाठी बँक गॅरंटी भरली. चारपैकी एक कंपनी अपात्र ठरली होती.