कर्मचाºयाच्या नियुक्तीपूर्वीच घोटाळा सुरु

महानगरपालिकेच्या पैशातून खाजगी ७६४ ग्राहकांची वीज बिले भरुन ७१ लाख २९ हजार रुपयांचा अपहार केल्या प्रकरणात आता नवीनच माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणातील आरोपी तथा महावितरणचा निलंबित कर्मचारी राजेश घोरपडे याची या विभागात नियुक्ती होण्यापूर्वीच या घोटाळ्याला सुरुवात झाल्याचे कागदोपत्री स्पष्ट झाल्याने मूळ आरोपी कारवाईपासून बाजुला राहतात की काय, अशी शंका आता उपस्थित होऊ लागली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : महानगरपालिकेच्या पैशातून खाजगी ७६४ ग्राहकांची वीज बिले भरुन ७१ लाख २९ हजार रुपयांचा अपहार केल्या प्रकरणात आता नवीनच माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणातील आरोपी तथा महावितरणचा निलंबित कर्मचारी राजेश घोरपडे याची या विभागात नियुक्ती होण्यापूर्वीच या घोटाळ्याला सुरुवात झाल्याचे कागदोपत्री स्पष्ट झाल्याने मूळ आरोपी कारवाईपासून बाजुला राहतात की काय, अशी शंका आता उपस्थित होऊ लागली आहे.
महानगरपालिकेने जानेवारी २०१५ ते आॅगस्ट २०१७ या कालावधीतील वीज बिलापोटी महावितरणला ३० महिन्यांत ८ कोटी ७२ लाख ३२ हजार ४०० रुपये आरटीजीएसच्या माध्यमातून दिले होते. त्यातील ८ कोटी १ लाख ५९ हजार ४८६ रुपये महापालिकेच्या वीज बिलापोटी भरण्यात आले. उर्वरित खाजगी ७६४ ग्राहकांच्या नावे मनपाची ७१ लाख २९ हजार ६७ रुपयांची रक्कम भरल्या प्रकरणात कोतवाली पोलीस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये महावितरणमधील वरिष्ठ तंत्रज्ञ राजेश सटवाजी घोरपडे व महानगरपालिकेतील विद्युत विभागाचे सहायक अ़जावेद अ़ शकूर यांचा समावेश आहे. हे प्रकरण कोतवाली पोलिसांकडून तपासासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
या शाखेकडून या प्रकरणाचा तपास सुरु असला तरी ‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकरणातील आरोपी तथा महावितरणमधील कर्मचारी राजेश घोरपडे यांची महावितरणमध्ये शहर शाखा क्रमांक ४ मध्ये रोहित्रांवरील नवीन सर्व्हे/ वीज चोरी, थकबाकी ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित करणे/ वसुली करणे या कामासाठी १९ आॅक्टोबर २०१५ रोजी पदोन्नतीवर नियुक्ती करण्यात आली होती. तत्कालीन सहाय्यक अभियंता एन.डी. देशपांडे यांच्या स्वाक्षरीनिशी जावक क्रमांक ४/५३ नुसार घोरपडे यांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले होते. पोलिसांमध्ये देण्यात आलेल्या फिर्यादीत मात्र हा घोटाळा जानेवारी २०१५ पासून सुरु झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजेच घोरपडे यांच्या नियुक्तीपूर्वी ९ महिने अगोदरपासून प्रत्यक्ष घोटाळ्यास सुरुवात झाली होती. घोरपडे यांच्या नियुक्तीनंतर २३ पैकी २२ महिने (डिसेंबर २०१५ मध्ये मनपाचे बिल भरले नव्हते) अपहार झाल्याने ते या प्रकरणात दोषी असले तरी त्यांच्या पूर्वीही जे कोणी कर्मचारी या जागेवर सेवेत होते, तेही या प्रकरणात दोषीच आहेत. त्यांची नावे समोर आलेली नाहीत. पोलिसांना तपासामध्ये ही नावे उघड करावी लागणार आहेत. तसेच पोलिसांमध्ये फिर्याद दाखल करीत असताना महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाºयांच्या निदर्शनास ही बाब कशी काय आली नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.