कोट्यवधी रुपयांची शिष्यवृत्ती पडून

विजय सरवदे , औरंगाबाद
मागासवर्गीय शालेय विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्तीचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी औरंगाबाद पंचायत समितीने मागील सहा वर्षांपासून वाटपच केला नाही. आजही तब्बल ८० ते ९० लाख रुपये गटशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या खात्यावर पडून आहे. दुसरीकडे, पंचायत समितीमध्ये कार्यरत लिपिकांनी शिष्यवृत्तीची निधीतील अवाची सवा रक्कम मर्जीतल्या शाळांना वाटप केली आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेने कारवाईचा बडगा उगारताच लाटलेला जास्तीचा निधी पंचायत समितीकडे परत करण्यासाठी शाळांनी रांगा लावल्या आहेत.
एकीकडे शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करावी म्हणून विविध पक्ष-संघटना आंदोलने करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्यासाठी शासन गांभीर्याने विचार करत आहे, असे असताना औरंगाबाद पंचायत समितीने मात्र, तब्बल सहा वर्षांपासून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवले आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने तालुक्यातील जि.प., मनपा व खाजगी शाळा अशा एकूण ३५० शाळांतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सन २०११ पासून शिष्यवृत्तीची जवळपास सव्वा कोटी रुपयांची रक्कम अदा केली होती. यामध्ये ‘अस्वच्छ व्यवसाय करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती’, ‘सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती’, ‘शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेचे शुल्क’ यांसह अन्य काही शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा समावेश आहे. मात्र, सदरील रकमेचे धनादेश पंचायत समितीमध्ये कार्यरत लिपिकाने काही शाळांना दिलेच नाहीत. काही शाळांना धनादेश दिले; पण ते बँकेत वटलेच नाहीत.
आठ-दहा महिन्यांपूर्वी पंचायत राज समितीची बैठक जिल्हा परिषदेत झाली. त्या बैठकीच्या कालावधीत शिष्यवृत्तीच्या रकमेतील १० ते १५ लाख रुपये नियमबाह्य खर्च करण्यात आले. त्याच्या हिशेबाच्या नोंदी पंचायत समिती कार्यालयात कुठेही ठेवलेल्या नाहीत. शिष्यवृत्ती वाटप (लेखा विभाग) आतापर्यंत तीन-चार लिपिकांनी काम (पान ५ वर)