शाळामाफियांकडून हप्ते वसुली

औरंगाबाद : शिक्षण विभागाचे अधिकारी हेच जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांना अभय देतात, अशा शाळांकडून ते दरमहा हप्ते वसूल करतात. हेच खरे शाळामाफिया आहेत, असा आरोप जि.प. सदस्य दीपकसिंग राजपूत यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला.
सोमवारी दुपारी जि.प. अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बैठक झाली. या बैठकीत अनधिकृत शाळांच्या विषयावरून सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. जि.प. सदस्य दीपकसिंग राजपूत यांनी शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी यांना थेट प्रश्न केला की, एक महिन्याचा कालावधी लोटला. आतापर्यंत अनधिकृत शाळांविरुद्ध कोणती कारवाई केली. केवळ नोटिसा बजावल्या म्हणजे कारवाई केली असे होत नाही. त्यावर शिक्षणाधिकारी उपासनी यांनी उत्तर दिले की, अशा सर्व शाळांना दंड भरण्याच्या व शाळा बंद करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. तेव्हा राजपूत यांनी प्रश्न केला की, किती शाळांनी दंड भरला आणि किती शाळा बंद झाल्या. तेव्हा गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून अद्याप अहवाल आलेला नसल्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सभागृहासमोर सांगितले.
जेव्हा केव्हा शिक्षण विभागाशी संबंधित प्रश्न असतात, त्या त्या वेळी शिक्षण विभागाशी संबंधित अधिकारी हे जाणीवपूर्वक गैरहजर राहतात. हेच खरे शाळामाफिया आहेत. हे अनधिकृत शाळांकडून दरमहा हजारो रुपयांची वसुली करतात व त्यांना अभय देतात. त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास ते धजावत नाहीत. एक महिन्यापासून जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांचा प्रश्न चर्चेला येत आहे. त्यावर थातुरमातुर कारवाई केली जाते. आतापर्यंत शाळांना नोटिसा बजावल्या तर त्यांच्याकडून दंड का वसूल केला नाही. या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, १२ शाळांनी खुलासे केले आहेत. त्या शाळा पहिलीचे नव्हे तर बालवाडीचे वर्ग चालवतात. त्यावर सदस्यांनी सांगितले की, शिक्षणाधिकाऱ्यांचे हे म्हणणे इतिवृतात घ्या. पुढच्या बैठकीत त्या शाळांच्या वरच्या वर्गाच्या ‘टीसी’ आम्ही सभागृहासमोर सादर करतो. शेवटी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सभागृहाला विश्वास दिला की, येत्या आठ दिवसांत सर्व अनधिकृत शाळांविरुद्ध कारवाई केली जाईल.
या बैठकीत शिक्षण विभागावरच चर्चा झाली आणि आचारसंहितेच्या नावाखाली अन्य विषयांवर चर्चा न करताच ही बैठक गुंडाळण्यात आली.
आजच्या बैठकीत किती गटशिक्षणाधिकारी उपस्थित आहेत, अशी विचारणा केली असता चार तालुक्यांचे गटशिक्षणाधिकारी बैठकीस अनुपस्थित होते. आज बैठक होती हे माहिती असतानादेखील गटशिक्षणाधिकारी मुद्दाम अनुपस्थित राहिले. अनधिकृत शाळांना वाचविण्यासाठी ते बैठकांना न येता प्रतिनिधींना पाठवितात, हे योग्य आहे का, असा प्रश्न दीपक राजपूत यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांना केला. तेव्हा डॉ. चौधरी यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना किती तालुक्यांचे गटशिक्षणाधिकारी गैरहजर आहेत, अशी माहिती विचारली व त्यांना तात्काळ नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तात्काळ आज बैठकीस गैरहजर असलेले कन्नड, गंगापूर, सिल्लोड आणि पैठण या चार तालुक्यांच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, या आशयाची नोटीस जारी केली. शिवाय या चारही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची आजची विनावेतन रजा ग्राह्य धरण्यात आली.