१० पटांच्या खालील शाळांना लागणार टाळे; औरंगाबाद जिल्ह्यातील ६२ शाळा शासनाच्या रडारवर

शासनाच्या या धोरणामुळे गाव तिथे शाळा आणि सर्वांना शिक्षण ही योजना कालबाह्य ठरणार आहे.

ठळक मुद्देगेल्या दशकापासून राज्य सरकारने २० पटांखालील शाळा बंद करण्याचे धोरण सुरू केले आहे. अलीकडे काही महिन्यांपासून १० पटांखालील शाळांची माहिती राज्य स्तरावर संकलित करण्याचे काम

औरंगाबाद : राज्यात १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या तब्बल ४ हजार ६९० शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, त्यात शैक्षणिक गुणवत्तेत राज्यात आघाडी असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील ६२ शाळा रडारवर आहेत. 

तत्कालीन राज्य सरकारचे तुघलकी धोरण विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने हाती घेतल्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे गाव तिथे शाळा आणि सर्वांना शिक्षण ही योजना कालबाह्य ठरणार आहे. गेल्या दशकापासून राज्य सरकारने २० पटांखालील शाळा बंद करण्याचे धोरण सुरू केले आहे.  तेव्हा या धोरणाविरोधात  राज्यभर रोष उमटला. शिक्षक संघटनांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचा हा डाव हाणून पाडला. त्यातच निवडणुका आल्या आणि शासनाला आपला निर्णय गुंडाळावा लागला होता.

अलीकडे काही महिन्यांपासून १० पटांखालील शाळांची माहिती राज्य स्तरावर संकलित करण्याचे काम वेगाने सुरू असून, जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. शासनाच्या नव्या धोरणाने १० पटांखालच्या सप्टेंबर २०१७ च्या पटसंख्येनुसार राज्यातील तब्बल ४,६९० शाळांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या शाळा आता बंद करण्याबाबत नुकतीच शिक्षण सचिवांनी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेऊन अशा शाळांचा जिल्हानिहाय आढावा घेतला आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील ६२  शाळा बंदच्या उंबरठ्यावर आहेत. यामध्ये औरंगाबाद तालुक्यातील- ५, फुलंब्री- ७, सिल्लोड- २३, सोयगाव- १, कन्नड- १६, गंगापूर- ३, वैजापूर- ५ आणि पैठण तालुक्यातील २ शाळांचा समावेश आहे. यातील सर्वाधिक वस्तीशाळा आहेत. विशेष म्हणजे, सद्य:स्थितीत ज्या शाळेची पटसंख्या १० पेक्षा जास्त आहे. अशा काही शाळांचाही यादीत समावेश आहे. 

गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून आढावा घेणार
यासंदर्भात प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी एस.पी. जायस्वाल यांनी सांगितले की, दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेवर शिक्षक तैनात करणे परवडणारे नाही. अशा शाळांतील विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळेत पाठवले जाणार असून, जाण्या-येण्याची असुविधा असेल, तर अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांना नेण्या- आणण्यासाठी लागणाऱ्या वाहनांचे भाडे शासन देणार आहे. ही यादी जुनी असून, लॉकडाऊन उघडल्यानंतर गटशिक्षण अधिकाऱ्यांमार्फत अशा शाळांचा आढावा घेतला जाणार आहे.

या धोरणामुळे वाड्या- वस्त्यांवरील मुले शिक्षणापासून वंचित राहून शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ चे उल्लंघन होणार आहे. या मुलांचा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार शासन हिरावून घेऊ शकत नाही. वस्ती तिथे शाळा असलीच पाहिजे. यासाठी आता जागरूक राहून शिक्षण वाचवा आंदोलनाची बांधणी पालकांकडूनच होणे गरजेचे आहे, असे शिक्षक समितीचे राज्य अध्यक्ष उदय शिंदे, राज्य सरचिटणीस  विजय कोंबे, विजय साळकर, रंजित राठोड, नितीन नवले, श्याम राजपूत यांचे म्हणणे आहे.