शाळांना मिळणार सात ते आठ टक्के वेतनेतर अनुदान

औरंगाबाद : राज्यातील शाळांना वेतनेतर अनुदानासाठी राज्य शासनाने २६७ कोटी रुपये मंजूर केले आहे. मंजूर रकमेचा पहिला हप्ता शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आला. त्यामुळे कोरोना काळात शाळांना पाच ऐवजी सात ते आठ टक्के वेतनेतर अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला असून, हे शिक्षण संस्था महामंडळाच्या प्रयत्नांना आलेले यश आहे, अशी माहिती एस. पी. जवळकर यांनी दिली.

गेले तीन वर्षांपासून खासगी शिक्षण संस्थाच्या शाळांना वेतनेतर अनुदान दिले जात नव्हते. शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत आ. किरण सरनाईक, आ. सुधीर तांबे, शिक्षक आ. विक्रम काळे, आदींसह महाराष्ट्र राज्य खासगी शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील, अशोक थोरात, रवींद्र फडवणीस, विजय गव्हाणे. गणपतराव बालवडकर, जवळकर, वाल्मीक सुरासे यांच्या उपस्थितीत विविध मागण्यांसाठी बैठक पार पडली.

महामंडळाने प्रचलित त्या त्या वेतन आयोगानुसार वेतनेतर अनुदान द्यावे अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठमध्ये दाखल केली होती. त्यानुसार खंडपीठाने निर्णय देऊन राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने त्वरित शाळांना प्रचलित आयोगानुसार वेतनेतर अनुदान द्यावे असे निर्देश दिले होते. फडवणीस यांनी पाठपुरावा करून शासनाने अनुदान देण्यात दिरंगाई केल्याने अवमान याचिका क्रमांक ५४/२०२०दाखल केली होती. यामुळे राज्य शासनाने तत्काळ २३७ कोटी रुपये वेतनेतर अनुदानासाठी मंजूर केले, तर पहिला हप्ताही वितरित केला. सोबत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरती, विनाअनुदानित शाळेवर व कनिष्ठ महाविद्यालयात काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्वरित वेतन अनुदान द्यावे, अशी मागणीही महामंडळाकडून करण्यात आली.