जिल्हा परिषद सभागृहामध्ये गदारोळ

उस्मानाबाद : जिल्हा परिषदेची बुधवारी झालेली सभा प्रचंड वादळी ठरली. मागील वर्षभरापासून उर्दू शिक्षकांचा प्रश्न लटकला आहे. खाजगी शाळांवरील शिक्षक अतिरिक्त असतानाही त्यांना नियुक्त्या देण्यात येत नाहीत. याचा फटका उर्दु शाळेतील सर्वसामान्यांच्या विद्यार्थ्यांना बसत आहे. हा विषय चर्चेला आला. बराच काळ चर्चा झाली. मात्र तोडगा निघाला नाही. यावर संतप्त झालेल्या राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी ‘हा विषय आणखी किती दिवस लोंबकळत ठेवायचा आहे’, ‘सर्वसामान्यांच्या विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान आणखी किती वर्ष उघड्या डोळ्यांनी बघणार आहात’ असा सवाल करत या नुकसानीला शिक्षण सभापती दुधगावकर हे जबाबदार आहेत असा आरोप केला. त्यानंतर दुधगावकर आणि धुरगुडे यांच्यामध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. दुधगावकर यांनी माईकचा ताबा घेत ‘याबाबत सभागृहात ठराव झाला आहे, शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे, त्यानंतर निर्णय घेवू’ असे म्हणत वेळ मारुन नेण्याचा प्रयत्न केला. मागील अनेक बैठकांमध्ये हा विषय चर्चेला येवूनही तोडगा निघालेला नसल्याने राष्ट्रवादीचे सदस्य धुरगुडे यांनी बोलण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी केली. मात्र अध्यक्षांसह उपाध्यक्षांनी त्यांची मागणी अमान्य केली. सत्ताधाऱ्यांच्या या भूमिकेला राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी तीव्र विरोध केला. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नावर आम्हाला बोलू द्यायचे नसेल तर येथे बसून तरी उपयोग काय? असे म्हणत, त्यांनी सभात्याग केला.
सर्वसाधारण सभेला दुपारी १.१५ वाजण्याच्या सुमारास प्रारंभ झाला. पहिल्या प्रश्नापासूनच खडाजंगी सुरु झाली. त्यानंतर खाजगी उर्दू शाळांवरील अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न चर्चेला आला. प्रश्नाचे वाचन सुरु झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे सदस्य महेंद्र धुरगुडे यांनी त्यावर बोलण्यास सुरुवात केली. मागील वर्षभरापासून जिल्हा परिषदेच्या उर्दू शाळांवर शिक्षक नाहीत. अनेकवेळा संतप्त विद्यार्थी, पालकांनी जिल्हा परिषदेत शिक्षकांसाठी शाळा भरविली आहे. मात्र सत्ताधारी मंडळी तात्पुरती मलमपट्टी करुन वेळ मारुन नेत आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या या आडकाठी आणणाऱ्या धोरणामुळे उर्दू शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे, त्याला अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह सत्ताधारी मंडळी जबाबदार असल्याचा आरोप धुरगुडे यांनी केला. त्यानंतर सदस्य मधुकर मोटे यांनी ‘शाळा भरण्यास अवघ्या चार ते पाच दिवसाचा कालावधी उरला आहे’ शिक्षकांच्या नियुक्तीचा प्रश्न आजच निकाली काढा, अशी मागणी करताच अध्यक्षांनी स्पष्टीकरण देण्यास सुरुवात केली. विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी मान्यही केले. ‘मी शिक्षण मंत्र्यांना पत्र लिहून उर्दू शाळेवर जि.प.चे शिक्षक नियुक्त करण्याची मागणी केली असल्याचे सांगत, त्यांचे उत्तर येताच योग्य तो निर्णय घेवू, अशी ग्वाही दिली.
अध्यक्षांच्या या उत्तराने राष्ट्रवादीचे सदस्य आणखीच संतप्त झाले. मागील वर्षभरापासून उपाध्यक्ष दूधगावकर आणि अध्यक्ष हेच उत्तर देत आले आहेत. शासनाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही सत्ताधारी मंडळी त्याला बगल देण्याचे काम करत आहे. शिक्षण विभागाने याबाबतीत मार्गदर्शन मागविले होते. मार्गदर्शन प्राप्त झाले आहे. अगोदर जिल्ह्यातीलच अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करा, असे स्पष्ट निर्देश असताना उपाध्यक्ष बाहेरच्या जिल्ह्यातील शिक्षकांसाठी हट्ट का धरतात? असा सवाल केला. त्यानंतर अध्यक्षांनी स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्या स्पष्टीकरणाने समाधान न झालेल्या राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी आणखी एक मिनीट बोलण्यासाठी द्या, असा आग्रह धरला. मात्र सत्ताधारी एक मिनीटही देण्यासाठी तयार नव्हते. या एक मिनिटावरुन सभागृहात बराचकाळ गोंधळ झाला. सत्ताधाऱ्यांच्या या भूमिकेवर राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर शिवसेनेचे सदस्य दत्ता साळुंके यांनी हा विषय खूप गंभीर आहे. त्यांना एक मिनीट बोलू द्या, असे सांगितले. त्यानंतर अन्य काही सदस्यांनीही त्यांच्या सुरात सूर मिसळला. त्यावर अध्यक्षांनी ‘बरं बोला’ असे म्हटल्यानंतर धुरगुडे बोलायला लागले. विरोध केल्यानंतरही अध्यक्षांनी बोलायला परवानगी दिल्याने संतप्त हाऊन उपाध्यक्ष दूधगावकर खुर्चीवरून उठले आणि सभापतींना बाहेर चला अशी सूचना केली. काहीजण उठलेही. मात्र अन्य सदस्यांनी त्यांना खुर्चीवर बसण्याची विनंती केल्यानंतर ते पुन्हा खुर्चीवर बसले. त्यानंतरही राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी ‘बोलण्यासाठी एक मिनीट द्या’ अशी मागणी केली. मात्र ‘या विषयावर आता चर्चा होणार नाही, तुम्ही कितीवेळ बोलणार? दुसऱ्याही सदस्यांना बोलू द्या, असे म्हणत दुसरा प्रश्न वाचण्याची सूचना सभेच्या सचिवांना केली. सत्ताधाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे तीव्र नाराजी व्यक्त करत राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. (प्रतिनिधी)
विरोधकांनी राजकारण करण्याचा प्रयत्न करू नये
उर्दु शाळांतील रिक्त जागांवर जिल्हा परिषदेचेच अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त करण्याबाबत ठराव घेतला आहे. अध्यक्षांनी शासनाला पत्रही लिहीले आहे. मात्र विरोधी मंडळींकडून या विषयाचे राजकारण केले जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना प्राधान्य देणे हाच यामागचा एकमेव उद्देश आहे. चिरी-मिरी कोण घेते हे जनता ओळखून आहे. आणि दुधगावकर कोण आहे, हे जनतेलाही माहित आहे. त्यामुळे अशा स्वरुपाचे आरोप करुन लोकांमध्ये तुम्ही गैरसमज निर्माण करु नका, असे सांगत, या प्रश्नामध्ये राजकारण आणू नका असे उपाध्यक्ष दुधगावकर म्हणाले.
बाहेरचे शिक्षक गुलाबाची फुले देवून येत नाहीत
अतिरिक्त शिक्षकांचे जिल्ह्यातील रिक्त जागेवर समायोजन करा, अशा शासनाच्या सूचना आहेत. तरीही उपाध्यक्ष बाहेरच्या जिल्हा परिषद शाळांवरील शिक्षकांचा आग्रह धरीत आहेत, बाहेरचे शिक्षक गुलाबाची फुले देवून येत आहेत का? असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादीचे सदस्य धुरगुडे यांनी केला. विद्यार्थ्यांचे मागील वर्षभरापासून शैक्षणिक नुकसान होत आहे. याचे सत्ताधाऱ्यांना काहीच वाटत नाही, ही शोकांतिका असल्याचे सांगत बाहेरच्या शिक्षकाकडून ‘चिरी-मिरी’ घेण्यासाठीच स्थानिकांना डावलण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
अन्य तालुक्यांतही आता ई-लर्निंग
परंडा तालुक्यातील अनेक शाळांमध्ये लोकसहभागातून ई-लर्निंग हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या तालुक्याप्रमाणेच आता अन्य तालुक्यांमध्येही हा उपक्रम राबविण्याच्या सूचना अध्यक्षांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना केली. वाशी तालुक्यातही हा उपक्रम सुरू असल्याचे सदस्य प्रशांत चेडे म्हणाले.
खोटी माहिती दिल्याचा आरोप
ग्रामसचिवालयाच्या बांधकामाच्या चौकशीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली आहे. अशा स्वरुपाची उत्तरे यापूर्वीच्या सभेतही दिली गेली. हा प्रकार सभागृहाची दिशाभूल करणारा असल्याचे सदस्या किर्तीमाला खटावकर यांनी नमूद केले.
चौकशीचे आदेश
जिल्ह्याातील बहुतांश शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक मुख्यालयी राहत नाहीत. तसेच आरोग्य विभागाचे डॉक्टर, कर्मचारीही या नियमाला फाटा देतात. असे असतानाही घरभाडे उचलले जात आहे, अशी तक्रार सदस्यांनी केल्यानंतर अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले. जे कर्मचारी, अधिकारी मुख्यालयी वास्तव्यास नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
अधिग्रहणाचे पैसे वितरित करा
गतवर्षी भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. त्यावेळी ७०० वर जलस्त्रोतांचे अधिग्रहण करण्यात आले होते. मात्र एक वर्षाचा कालावधी लोटल्यानंतर हा निधी प्राप्त झाला आहे. तरीही पैसे वितरित केले जात नसल्याचे लोहारा पंचायत समिती सभापती आसिफ मुल्ला यांनी सभागृहात सांगितले. त्यावर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत यांनी कार्यकारी अभियंता आर.एन. तांगडे यांना सदरील रक्कम तातडीने वितरित करा, असे निर्देश दिले.
महिलांनीही सोडले सभागृह
सभागृहामध्ये गदारोळाला सुरुवात झाली. या गोंधळात कोणीच कोणाचे ऐकत नसल्याचे लक्षात आले. हा गदारोळ बराचकाळ सुरु होता. याला कंटाळून महिला सदस्यांनी सभागृह सोडून बाहेर जाणे पसंत केले. हा गदारोळ शांत झाल्यानंतर संबंधित महिला सदस्या पुन्हा सभागृहात आल्या.