विद्यापीठांमधील पदनाम घोटाळ्याची व्याप्ती ६०० कोटींपर्यंत जाणार

राम शिनगारे औरंगाबाद : राज्यातील सहा विद्यापीठांमधील तब्बल अडीच हजारांपेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचाºयांनी पदनाम बदलून सहाव्या वेतन आयोगानुसार वरिष्ठ ...

ठळक मुद्देअडीच हजार कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतून आर्थिक लाभ : औरंगाबादेत १३२ कर्मचाºयांना मिळाले आगाऊ १० कोटी

राम शिनगारे
औरंगाबाद : राज्यातील सहा विद्यापीठांमधील तब्बल अडीच हजारांपेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचाºयांनी पदनाम बदलून सहाव्या वेतन आयोगानुसार वरिष्ठ पदाचे वेतन घेतले आहे. औरंगाबादेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील १३२ कर्मचाºयांना मागील १० वर्षांत तब्बल १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे वेतन प्रदान केल्याचा अहवाल विभागीय उच्चशिक्षण अनुदानाच्या लेखाधिकाºयांनी २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रधान सचिवांना सादर केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यानुसार २५०० कर्मचाºयांच्या वेतनापोटी राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी ५० कोटींहून अधिक रकमेचा बोजा पडल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
राज्यातील विद्यापीठांचा आकृतिबंध १७ सप्टेंबर २००९ रोजी उच्चशिक्षण विभागाने शासन निर्णय काढून मंजूर केला होता. या आकृतिबंधास वित्त विभागाची २ मे २००९ रोजी अनौपचारिक संदर्भानुसार मान्यता होती. हाच अनौपचारिक संदर्भ पुन्हा वापरून उच्चशिक्षण विभागाने ७ एप्रिल २०११ रोजी शासन निर्णयनिर्गमित केला. या निर्णयानुसार सहाव्या वेतन आयोगानुसार केलेली वेतन संरचना बदलण्यात आली. परंतु वित्त विभागाची पुन्हा मान्यता घेतली नाही. यातच पदनामात बदल करून कनिष्ठ अधिकारी, कर्मचाºयांनी वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचाºयांची वेतनश्रेणी लागू करून घेतली. यात विशेष म्हणजे ७ एप्रिल २०११ रोजी वित्त विभागाची मंजुरी नसलेल्या शासन निर्णयानुसार बदललेल्या वेतन संरचनेचा लाभ सहा विद्यापीठांतील २५०० कर्मचाºयांनी घेतला. यात शासनाकडून निधी येण्यापूर्वीच विद्यापीठ फंडातून वेतन फरकाचा पैसा काढून घेतला. तसेच पगारपत्रकात वाढविलेल्या वेतन संरचनेनुसार समावेश करून पगार उचलण्यात आले आहेत. १ जानेवारी २००६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झालेल्या सहाव्या वेतन आयोगानुसार प्रतिअधिकारी, कर्मचारी १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक प्रतिमहिना लाभ मिळाला असल्याचा दावाही वित्त विभागातील अधिकाºयांनी केला. यानुसार अडीच हजार कर्मचाºयांनी तब्बल ६०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे वेतन मागील १२ वर्षांत घेतले असून, हा शासनाच्या तिजोरीवर टाकलेला भुर्दंड असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने १७ डिसेंबर २०१८ रोजी शासन निर्णय काढून पदनाम बदलातून मिळविलेले लाभ थांबविण्यासह वेतनश्रेण्या पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले आहेत. सातव्या वेतन आयोगात वाढविलेल्या वेतनश्रेण्या कायम राहिल्या असत्या तर राज्याच्या तिजोरीवर प्रतिमहिना १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा भार पडला असता, असेही वित्त विभागाच्या अधिकाºयांनी स्पष्ट केले.
विद्यापीठ फंडातून फरक घेतले
राज्य शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा ७ आॅक्टोबर २००९ रोजी केली. हा आयोग १ जानेवारी २००६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला. विद्यापीठांतील अधिकाºयांनी मंत्रालयातील अधिकाºयांशी संगनमत करून ७ एप्रिल २०११ रोजी शासन निर्णयाद्वारे पदनाम बदलून वेतन वाढवून घेतले. या वेतनातील सहाव्या वेतन आयोगानुसारचा कोट्यवधी रुपयांचा फरक विद्यापीठ फंडातून उकळला असल्याचे स्पष्ट झाले. यात औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापूर, अमरावती, जळगाव आणि गडचिरोली येथील विद्यापीठांचा समावेश आहे.
प्रधान सचिवांना दिलेल्या अहवालातील तपशील
औरंगाबादेतील विभागीय उच्चशिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या तत्कालीन लेखा अधिकाºयांनी प्रधान सचिवांना २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सुपूर्द केलेल्या गोपनीय अहवालात गंभीर बाबींचा उल्लेख आहे. विद्यापीठातील वरिष्ठ सहायक या पदास सहाव्या वेतन आयोगामुळे अधिसूचनेनुसार मिळणारे वेतन ८५६०+४३००= ११३६० इतके अनुज्ञेय होते. मात्र ७ एप्रिल २०११ रोजी काढलेल्या चुकीच्या शासन निर्णयानुसार किमान वेतन १०१००+४३००= १४४०० पर्यंत वाढविले. यामुळे मूळ वेतनात प्रतिमहिना किमान ३०४० एवढी वाढ झाली. त्यावर वेतनवाढ व इतर भत्त्याचे प्रदान सुरू झाल्यामुळे औरंगाबाद विद्यापीठात १३२ कर्मचाºयांना दहा वर्षांत १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे वेतन प्रदान केले आहे.