औरंगाबादेत वाहने ‘स्क्रॅप’ करण्याचा उद्योग घेतोय आकार

औरंगाबाद : केंद्र सरकारने वाढत्या वायूप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ‘स्कार्पेज’ धोरण स्वीकारले असून यापुढे आयुर्मान संपलेली वाहने भंगारात काढावी लागणार आहेत. त्यासाठी काही नवउद्योजकांनी एकत्र येऊन ‘स्कार्प यार्ड इंडिया’ नावाने जुनी वाहने नष्ट करण्याचा ‘स्टार्टअप’ उद्योग सुरु करण्याची तयारी केली आहे. जवळपास ८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला हा उद्योग येत्या सहा महिन्यांत औरंगाबादेत कार्यान्वीत होईल.

यासंदर्भात औरंगाबादेतील तरुण उद्योजक रामेश्वर गट्टाणी यांनी सांगितले की, काही वर्षांपासून मी रिसायकलिंग उद्योगात आहे. त्याचा फायदा आता शासनाने जाहीर केलेल्या ‘स्क्रॅपेज’ धोरणासाठी होईल. ‘स्टिकलर एन्व्हायर्सल’ या नावाची आमची कंपनी आहे. या कंपनीत वाहनांच्या स्क्रॅपिंगसाठी स्वॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर अशा दोन्ही प्रकारच्या सेवा देण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून आमचे २४ सहकारी काम करीत आहेत. आता आम्ही स्वत:च आधुनिक व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने वाहने नष्ट करण्याचा स्टार्टअप उद्योग येत्या सहा महिन्यांत सुरु करत आहोत.

जुनी वाहने भंगारात काढण्याचे धोरण खासगी वाहनांसाठी १ एप्रिल २०२१ पासून अंमलात आणण्याची शासनाची तयारी आहे, त्यानुसार खासगी मालकिची २० वर्षे जुनी वाहने, तर १५ वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहने भंगारात काढावी (नष्ट करावी) लागतील. त्यासाठी सध्या तरी मराठवाडाच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यात शास्त्रशुद्ध पद्धतीने वाहने नष्ट करण्याचा उद्योग अस्तित्वात नाही. या उद्योगासाठी स्क्रॅपिंग मशीन खरेदी, याबाबतचे स्वॉफ्टवेअर, वाहनाचे प्लास्टीक, रबर, फायबर, काच, लोखंड, तांबे, ॲल्युमिनीयम, विविध प्रकारचे ऑईल, गॅस वेगळे करुन त्यांची रिसायकलींग कशी करायची, असा संपूर्ण सेटअप तयार करून देण्याचे काम आम्ही ‘स्क्रॅप यार्ड इंडिया’ मार्फत करत आहोत. आतापर्यंत देशभरातील २०० उद्योजकांनी आमच्याशी संपर्क साधला असल्याचे गट्टाणी यांनी सांगितले.

चौकट.......

वाहनधारकाकडे ‘डिस्ट्रक्शन’ प्रमाणपत्र हवे

जुनी वाहने भंगारात काढल्यानंतर त्या वाहनाच्या चेसीस नंबरचा नंतर दुरुपयोग होऊ नये. याची खबरदारी वाहनमालकाला घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी शासनमान्य उद्योगांकडेच आपली जुनी वाहने नष्ट करण्यासाठी देणे गरजेचे आहे. त्यानंतर वाहनमालकाने

आपले वाहन संपूर्णपणे नष्ट करण्यात आल्याचे (डिस्ट्रक्शन) प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्याला नवीन वाहन खरेदी करताना किंवा

नवीनवाहनांचे रजिस्ट्रेशन करताना सूट देण्याचा शासनाचा विचार आहे, असे उद्योजक रामेश्वर गट्टाणी यांनी सांगितले.