मराठवाड्यातील ४२५ कोटींच्या कामांना कात्री

: मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील नियोजन समितीसाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी सुमारे ४२५ कोटी रुपयांच्या कामांना शासनाच्या अनुदान कपातीच्या धोरणामुळे कात्री लागणार असून, एवढी कामे पुढील आर्थिक वर्षाच्या नियोजनात ‘स्पील ओव्हर’ या शीर्षकाखाली येतील. स्पील ओव्हर म्हणजे शिल्लक राहिलेल्या कामांचा आलेख असतो. यामुळे आर्थिक नियोजनाला मोठा फटका बसतो. हा निधी अनुशेषामध्येदेखील घेतला जाणार नसल्यामुळे विभागाची एवढी कामे एकाच वेळी रद्द होण्याची नामुष्की ओढवू शकते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील नियोजन समितीसाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी सुमारे ४२५ कोटी रुपयांच्या कामांना शासनाच्या अनुदान कपातीच्या धोरणामुळे कात्री लागणार असून, एवढी कामे पुढील आर्थिक वर्षाच्या नियोजनात ‘स्पील ओव्हर’ या शीर्षकाखाली येतील. स्पील ओव्हर म्हणजे शिल्लक राहिलेल्या कामांचा आलेख असतो. यामुळे आर्थिक नियोजनाला मोठा फटका बसतो. हा निधी अनुशेषामध्येदेखील घेतला जाणार नसल्यामुळे विभागाची एवढी कामे एकाच वेळी रद्द होण्याची नामुष्की ओढवू शकते.
शासनाने राज्यातील सर्व विभागांतील जिल्हा वार्षिक योजनेचे अनुदान ३० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचा परिणाम मराठवाड्यावर होणार आहे. सर्व विभागांतील महसूल उत्पन्नाचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी जीएसटी लागू झाल्यानंतर शासनाचे उत्पन्न वाढलेले असताना हा निर्णय कशासाठी, असा प्रश्न आहे.
डिसेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत १४६६ कोटींच्या अनुदान मंजुरीपैकी प्राप्त तरतुदीच्या तुलनेत ४० टक्क्यांच्या आसपास खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे; मात्र यातील ३० टक्के अनुदान
कपात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अंदाजे ४२५ कोटी रुपयांची कामे रद्दच होण्याची जास्त शक्यता
आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विभागातील महसूल उत्पन्नावर परिणाम झाल्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. सर्व बाजूंनी शासनाचे उत्पन्न गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढत असताना अनुदान कपात होणे योग्य नसल्याची भावना काही अधिकाºयांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केली. रद्द होणाºया कामांमध्ये कोणत्या विभागाचा समावेश करावा, याबाबत शासनाने अजून काहीही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. शिल्लक खर्चासाठी नियोजन सुरू असून, विभागीय आयुक्तालयातील नियोजन विभागामार्फत शासनाकडे उर्वरित अनुदान मागणीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे, असे नियोजन विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
डिसेंबर अखेरपर्यंत विभागीय पातळीवर जमीन महसूल, गौण खनिजातून ३० टक्के महसूल शासनाला मिळाला आहे. ५०० कोटींच्या आसपास यंदाचे करवसुलीचे उद्दिष्ट आहे. अंदाजे १४० कोटी रुपयांचे उत्पन्न आजवर मिळाल्याचे विभागीय महसूल उपायुक्तांकडून समजले आहे. आरटीओ, भूमिअभिलेख, एस.टी, एन.ए., उद्योगांकडून मिळणाºया उत्पन्नाचा यामध्ये समावेश आहे.
जिल्हे वर्ष २०१७-१८चे अंदाजे किती
अनुदान होणार कपात
औरंगाबाद २४४ कोटी ६० कोटी
जालना १८४ कोटी ५५ कोटी
परभणी १४४ कोटी ४३ कोटी
नांदेड २३५ कोटी ६९ कोटी
बीड २२३ कोटी ६६ कोटी
लातूर १९३ कोटी ५८ कोटी
उस्मानाबाद १४८ कोटी ४५ कोटी
हिंगोली ०९५ कोटी २९ कोटी
एकूण १४६६ कोटी ४२५ कोटी