रत्नाकर गुट्टेसह आरोपींची मालमत्ता जप्त करा -खंडपीठाचा आदेश

उच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशानुसार गंगाखेड शुगर अ‍ॅण्ड एनर्जी प्रा.लि.चे रत्नाकर गुट्टे व इतर आरोपींची मालमत्ता जप्त का केली नाही, याचा लेखी खुलासा करा अथवा त्यांची मालमत्ता जप्त करा, असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ता.वि. नलावडे आणि न्या. मंगेश पाटील यांनी दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी १० जून २०१९ रोजी होणार आहे.

ठळक मुद्दे शेतकऱ्यांच्या नावावर ३२८ कोटींचे ‘पीक कर्ज ’ परस्पर उचलल्याचे प्रकरण

औरंगाबाद : उच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशानुसार गंगाखेड शुगर अ‍ॅण्ड एनर्जी प्रा.लि.चे रत्नाकर गुट्टे व इतर आरोपींची मालमत्ता जप्त का केली नाही, याचा लेखी खुलासा करा अथवा त्यांची मालमत्ता जप्त करा, असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ता.वि. नलावडे आणि न्या. मंगेश पाटील यांनी दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी १० जून २०१९ रोजी होणार आहे.
गंगाखेड शुगर अ‍ॅण्ड एनर्जी प्रा.लि. कारखान्याच्या सभासद शेतकऱ्यांच्या अपरोक्ष त्यांच्या नावावर ३२८ कोटी रुपयांचे ‘पीक कर्ज’ परस्पर उचलल्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने ३ आॅगस्ट २०१७ आणि १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्या आदेशांची अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे खंडपीठाने आता पुन्हा वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे.
गंगाखेड शुगर अ‍ॅण्ड एनर्जी प्रा.लि. कारखान्याने नागपूर व इतर शहरांमधील आंध्र बँक, ईको बँक, युनायटेड बँक आॅफ इंडिया, बँक आॅफ इंडिया, सिंडीकेट बँक आणि रत्नाकर बँकेमधून शेतकºयांच्या नावावर परस्पर ३२८ कोटींचे पीक कर्ज उचलल्यासंदर्भात गंगाखेड येथील गिरीधर सोळंके व इतर ६ शेतकºयांनी गंगाखेड पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. मात्र, त्याची दखल घेतली गेली नाही.
त्यामुळे संबंधितांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने राज्यातील आर्थिक गुन्हे विभागाच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाºयांनी यासंदर्भात चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश २३ जून २०१७ ला दिला होता. त्यानुसार नांदेडचे तत्कालीन विशेष पोलीस महानिरीक्षक चिरंजीव प्रसाद यांनी तपास करून दोन वेळा खंडपीठात अहवाल सादर केला होता. त्यावरून खंडपीठाने ३ आॅगस्ट २०१७ आणि १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
दरम्यान राज्य शासनाने या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपविला. २ वर्षे काहीही प्रगती झाली नसल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा नवीन याचिका दाखल केली असता आरोपींना अटक न केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करीत खंडपीठाने तपास अधिकाºयांना म्हणणे दाखल करण्याचे तोंडी निर्देश दिले होते. त्यानंतर पोलिसांनी मुख्य शेतकी अधिकारी नंदकिशोर शर्मा, ऊस पुरवठा अधिकारी तुळशीराम अंभोरे आणि ऊस विकास अधिकारी बच्चूसिंग पडवळ यांना २० फेब्रुवारी २०१९ ला अटक केली, तर मुख्य आरोपी रत्नाकर गुट्टे आणि लेखाधिकारी दत्तात्रय गायकवाड यांना अटक न करता ‘फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१ (अ) नुसार नोटीस देऊन न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले. दरम्यान पोलिसांनी २६ मार्च २०१९ रोजी गंगाखेडच्या न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले.
याचिकाकर्त्यांसह ज्या शेतकºयांच्या नावे पीक कर्ज उचलले होते त्यांना ऋण वसुली न्यायाधिकरणाच्या (डीआरटी) नोटिसा आल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा खंडपीठात धाव घेऊन वरील सर्व बाबी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. तसेच खंडपीठाच्या २३ जून २०१७ च्या आदेशाप्रमाणे स्वतंत्र अधिकाºयांमार्फत पुढील तपास करण्याची आणि आरोपींच्या मालमत्ता जप्त करण्याची विनंती केली असता खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रल्हाद बचाटे, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे आणि केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसीटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले.