जप्त ऐवजाचे तक्रारदारच मिळेना; विविध पोलीस ठाण्यात २५ वर्षांपासून ऐवज पडून 

पोलीस ठाण्यांमध्ये चोरट्यांकडून जप्त केलेला किमती मुद्देमाल २० ते २५ वर्षांपासून पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे.

औरंगाबाद : शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये चोरट्यांकडून जप्त केलेला किमती मुद्देमाल २० ते २५ वर्षांपासून पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे. तक्रारदार सापडत नसल्यामुळे कोर्टाच्या आदेशानंतरही ज्याच्या वस्तू त्याला परत करणे पोलिसांना शक्य झाले नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले; मात्र  तक्रारदारांना त्यांचा मुद्देमाल परत करण्यासाठी पोलीस आयुक्तांच्या आदेशाने प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखांनी विशेष कार्यवाही सुरू केली. 

औरंगाबाद शहरात १७ पोलीस ठाणी आहेत. यातील हर्सूल, वेदांतनगर, पुंडलिकनगर आणि दौलताबाद ही ठाणी नुकतीच स्थापन झालेली आहेत. उर्वरित पोलीस ठाणी अस्तित्वात येऊन तीसहून अधिक वर्षे झाली आहेत. सिटीचौक, क्रांतीचौक, छावणी आणि सिडको, वाळूज, एमआयडीसी वाळूज, सिडको एमआयडीसी आणि उस्मानपुरा, सातारा ही जुनी ठाणी आहेत. शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत वाहनचोरी, चोरी, घरफोडी, वाटमारी, जबरी चोरी आदी प्रकारचे दरवर्षी सुमारे हजार गुन्हे नोंद होतात.

यातील गुन्ह्यांची उकल होण्याचे प्रमाण २० ते २२ टक्क्यांपर्यंत आहे. गुन्ह्यांची उकल झाल्यानंतर आरोपींकडून जप्त केलेले दागिने, वस्तू न्यायालयाच्या परवानगीने तक्रारदाराला परत करणे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. असे असताना शहर पोलीस आयुक्तालयांतर्गत कार्यरत विविध ठाण्यांत अनेक वर्षांपासून हजारो तक्रारदारांच्या किमती वस्तू जमा आहेत. तक्रारदार सापडत नसल्याने त्यांना त्यांच्या वस्तू परत करता आलेल्या नाहीत, असे कारण संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कालपर्यंत दिले जाई.

पंधरा दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस औरंगाबाद दौऱ्यावर आले तेव्हा त्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या वस्तू परत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करा, असे आदेश दिले. त्या आदेशाची अंमलबजावणी शहर पोलिसांकडून सुरू झाली. पोलीस आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार आता सर्व ठाण्यांतील किमती माल तक्रारदारांना देण्यासाठी विशेष प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. याअंतर्गत सिडको पोलिसांनी मागील सप्ताहात एका कार्यक्रमात तक्रारदारांना त्यांचा किमती ऐवज परत केला. वीस वर्षांपूर्वी चोरीला गेलेले दागिने महिलेला पोलिसांनी परत केले. 

तक्रारदार सापडत नाहीत हे एकमेव कारण
बऱ्याचदा तक्रारदार हे त्यांच्या पत्त्यावर राहत नाहीत. वीस ते पंचवीस वर्षांपूर्वी प्रत्येकाकडे मोबाईल नव्हता. यामुळे बहुतेक तक्रारदाराकडे मोबाईल अथवा फोन नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या संपर्क नंबरची नोंद तक्रारीसोबत पोलिसांना घेता आलेली नाही. शिवाय बऱ्याचदा तक्रारदार हे कामधंद्यानिमित्त दुसऱ्या शहरात स्थलांतरित होतात. त्यांनी बदललेल्या रहिवासी पत्त्याची माहिती पोलिसांकडे नसते.