कारागृहाच्या २५ पोलिसांवर निलंबनाच्या कारवाईने खळबळ

गंभीर स्वरूपाची चूक करणाऱ्या २५ कर्मचाऱ्यांना गेल्या काही दिवसांत निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू केली, तर पाच अधिकारी आणि २० कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आली.

ठळक मुद्देआणखी २० पोलिसांची खातेनिहाय चौकशी

औरंगाबाद : हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहासह १४ कारागृहांमध्ये कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांत आपसातील हेव्यादाव्यांमुळे बेशिस्त वाढल्याचे निरीक्षण कारागृह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. बेशिस्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी गेल्या काही दिवसांत २५ पोलिसांना निलंबित केले आहे. २० कर्मचारी आणि ५ अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू केल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

कारागृह उपमहानिरीक्षक मध्य विभागांतर्गत हर्सूल मध्यवर्ती आणि नाशिक मध्यवर्ती कारागृह, जालना, जळगाव, धुळे, उस्मानाबाद, नंदुरबार, लातूर, परभणी, नांदेड, बीड येथे जिल्हा कारागृह, पैठण येथे जिल्हा खुले कारागृह तर भुसावळ येथील दुय्यम जेलवर नियंत्रण ठेवण्यात येते. या सर्व कारागृहात कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचारी हे वर्षानुवर्षे एकाच जेलमध्ये अथवा दोन किंवा तीन जेलमध्येच कार्यरत आहेत. अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची दर दोन वर्षांनंतर तर अन्य जेलर आणि कर्मचाऱ्यांची  पाच ते सहा वर्षांत बदली होणे आवश्यक असते. मात्र, ६० ते ७० टक्के अधिकारी, कर्मचारी  अनेक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी अथवा दोन-तीन वर्षे दुसऱ्या जेलमध्ये राहून पुन्हा आवडत्या  जेलमध्ये बदली करून घेतात. असे अधिकारी आणि कर्मचारी जेलमध्ये एकाधिकारशाही गाजवतात. यातून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये आपसांत मतभेद असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत समोर आले. यातून बेशिस्तीच्या घटना घडतात. जेलच्या  मध्य विभागांतर्गत असलेल्या १४ जेलमध्ये बेशिस्त ५० हून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध जेल मध्य विभाग  उपमहानिरीक्षक दिलीप झगडे यांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गंभीर स्वरूपाची चूक करणाऱ्या २५ कर्मचाऱ्यांना गेल्या काही दिवसांत निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू केली, तर पाच अधिकारी आणि २० कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आली.

चौकशी अधिकाऱ्यांना नोटिसा 
अधिकारी, कर्मचारी यांची खातेनिहाय चौकशी विहित कालावधीत पूर्ण करून त्यांना शिक्षा सुनावली, तर बेशिस्त कर्मचाऱ्यांवर वचक बसतो. मात्र, अनेकांची चौकशी वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहते.  यामुळे चौकशी तातडीने पूर्ण करून अहवाल द्यावा अथवा वेळेत चौकशी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना उपमहानिरीक्षक कार्यालयांकडून कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.