हिंगोलीसाठी स्वतंत्र जिल्हा न्यायालय; पैठण, गंगापूर येथे अतिरिक्त दिवाणी, मंत्रिमंडळाचा निर्णय

राज्यात विविध ठिकाणी नवीन न्यायालये सुरू करण्यासाठी प्रलंबित खटल्यांची संख्या किमान ५०० असली पाहिजे.

मुंबई/ छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यातील हिंगोली येथे स्वतंत्र जिल्हा न्यायालय करण्यास तसेच पैठण आणि गंगापूर येथे अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात विविध ठिकाणी नवीन न्यायालये सुरू करण्यासाठी प्रलंबित खटल्यांची संख्या किमान ५०० असली पाहिजे. पैठण आणि गंगापूरमध्ये खटल्यांची संख्या जास्त आहे. या ठिकाणी न्यायालयीन इमारत व न्यायाधीशांसाठी निवासस्थाने देखील उपलब्ध आहेत. त्यामुळे येथे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. दोन्ही ठिकाणी आवश्यक ती पदे भरण्यात येतील.

सध्या परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांचे न्यायिक काम परभणीतून चालते. हिंगोली हा स्वतंत्र जिल्हा असल्यामुळे हिंगोली न्यायिक जिल्हा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी ४३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. तसेच मुख्य न्यायदंडाधिकारी तसेच जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयात ८ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत.

सुकळी गावाचे पुनर्वसन होणार
बीड जिल्ह्यातील धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यातील १५ हजार ४२० चौ. मीटर क्षेत्रावरील घरे रिकामी होणार असून ही जमीन महामंडळास वर्ग करण्यात येईल. सुकळी हे गाव गुणवंती पाटबंधारे प्रकल्पाच्या खालच्या बाजूस दीडशे मीटर अंतरावर असून हे गाव बुडीत क्षेत्रामध्ये येत नसल्यामुळे त्याचे पुनर्वसन करण्यात आले नव्हते. खास बाब म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

महानुभाव पंथाच्या देवस्थांना मदत
चक्रधर स्वामी यांच्या अवतार दिनाच्या निमित्ताने महानुभाव पंथाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या राज्यातील पाच देवस्थानांच्या विकास आराखड्यांना राज्य सरकारने मंजुरी दिली. यात बीड जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र पांचाळेश्वर (ता. गेवराई), (७.९० कोटी), श्री क्षेत्र पोहीचा देव, कोळवाडी (४.५४ कोटी), तसेच जालना जिल्ह्यातील ⁠श्री जाळीचा देव (ता. भोकरदन) (२३.९९ कोटी) या देवस्थांनाचा समावेश आहे.

पुणे-संभाजीनगर महामार्ग
सध्याच्या पुणे-शिरुर-अहमदनगर-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पुणे ते शिरुर हा ५३ कि.मी.चा मार्ग सहापदरी करण्यात येणार आहे. शिरुर ते अहमदनगर या मार्गामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पथकर वसुली होत आहे. त्यामुळे ही पथकर वसुली संपल्यानंतर हा मार्ग हस्तांतरित करण्यात येईल. अहमदनगर ते देवगड आणि देवगड ते छत्रपती संभाजीनगर या मार्गांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पथकर वसुली होत आहे. ती संपुष्टात आल्यानंतर हा मार्ग एमएसआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येईल.