देशभरातील छावणी परिसराच्या कायापालटासाठी सात सदस्यीय उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती गठित

देशातील छावणी परिसराच्या कायापालटासाठी केंद्र शासनाने (संरक्षण मंत्रालयाने) पुढाकार घेऊन सात सदस्यीय उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती गठित केली आहे. 

- प्रभुदास पाटोळे 

औरंगाबाद : स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून देशातील ६२ छावणी परिषदांमधील नागरी परिसर स्थानिक शहरांच्या मध्यवस्तीत असूनही जाचक अटी आणि नियमांमुळे खेड्यापेक्षाही वाईट अवस्थेत आहे. देशातील छावणी परिसराच्या कायापालटासाठी केंद्र शासनाने (संरक्षण मंत्रालयाने) पुढाकार घेऊन सात सदस्यीय उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती गठित केली आहे. 

ही समिती औरंगाबादसह देशातील सर्व छावणी परिषदांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन, स्थानिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोक प्रतिनिधी (सदस्य) आणि नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या आणि सूचना ऐकून घेणार आहे. शिवाय छावणी परिषद कायद्याचा अभ्यास करून सद्य:स्थितीशी सुसंगत अशा सुधारणा आणि दुरुस्त्याही ही समिती सुचविणार आहे. समिती चार महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे. 

तज्ज्ञ समिती     
संरक्षण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार १७ सप्टेंबर २०१८ रोजी निवृत्त महसूल सचिव सुमित बोस (आयएएस) यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली आहे. सदस्य म्हणून संरक्षण मंत्रालयाचे माजी सचिव टी.के. विश्वनाथन, माजी लेफ्टनंट जनरल अमित शर्मा (पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, व्हीएसएम), संरक्षण मंत्रालयाचे सहसचिव जयंत सिन्हा, संरक्षण मंत्रालयाच्या लेखा विभागाच्या प्रधान नियंत्रक देविका रघुवंशी (आयडीएएस) आणि जाधवपूर विद्यापीठातील वास्तुविशारदशास्त्र विभागामधील प्राध्यापिका डॉ. मधुमिता रॉय तसेच सदस्य सचिव म्हणून सैन्य संपदा विभागातील अतिरिक्त महा निदेशक राकेश मित्तल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

छावणी परिसराची सद्य:स्थिती
सध्या छावणीतील नागरी परिसरातील संपूर्ण जमीन संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीची असून केवळ त्यावरील बांधकाम (स्ट्रक्चर) संबंधिताच्या मालकीचे आहे. येथील मोजकीच बांधकामे मालकीची (फ्री होल्ड) असून, उर्वरित सदर बांधकामे भाडेतत्त्वावर (लीज होल्ड) आहेत. केवळ तळमजल्याच्याच बांधकामाला परवानगी आहे. मालमत्तांची विक्री आणि हस्तांतरणाचे नियम जाचक आहेत. छावणी परिसरातील बंगल्यांचे मालक आणि शेतकऱ्यांच्या मालकीहक्कांवरून वाद आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे छावणी परिषद ही केंद्र शासन संचलित स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. असे असताना देशातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींना (सदस्यांना) असलेले कोणतेही अधिकारी छावणी परिषदेच्या सदस्यांना नाहीत. त्यासाठी सदस्यांचा केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा चालू आहे. देशातील इतर भागांना मिळणारे राज्य आणि केंद्र शासनाचे विविध निधी आणि योजनांचा लाभही छावणी परिसराला मिळत नाहीत. परिणामी, या भागाचा विकास खुंटला असून, येथील नागरिक शहरातील इतर भागात स्थलांतरित होत आहेत. मात्र, तज्ज्ञ समिती या सर्व बाबींचा आढावा घेणार असल्यामुळे ही परिस्थिती सुधारण्याचा आशेचा किरण दिसत आहे, अशी नागरिकांची भावना आहे. 

समिती खालील बाबींचा घेणार आढावा
ही तज्ज्ञ समिती छावणी परिषद कायद्याचा अभ्यास करून छावणी परिसरातील पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व्यवस्था, नागरिकांचे संरक्षण, स्वच्छता तसेच मालमत्तांशी संबंधित बांधकामांचे नियम, एफएसआय, मालमत्तांची विक्री आणि हस्तांतरण, मालमत्ता भाडे तत्त्वावर देणे, कालबाह्य झालेल्या ‘ओल्ड ग्रँट’ (एक्सपायर्ड) बंगले व इतर मालमत्तांच्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण, मुदत संपत आलेल्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण, रेन वॉटर हार्व्हेस्टिंग, आगीपासून संरक्षण, आपत्ती निवारण आदी बाबींचा आढावा घेणार आहे.