सरपंच पदासाठी सातवी पास अनिवार्यच; मर्जीतील आणि पात्र उमेदवार देताना पॅनल प्रमुखांची कसरत

सरपंच पदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर काढण्यात येणार असल्याने आता प्रत्येक प्रवर्गातील  उमेदवार किमान सातवी पास द्यावा लागणार असल्याने पॅनल प्रमुखांची  धावपळ उडाली आहे.

ठळक मुद्देसरपंच पदाचे आरक्षण हे निवडणूक पूर्वी न राहता आता निवडणूकीनंतर काढले जाणार आहे.निवडणूक आयोगाने सरपंच पदासाठी सातवी पास ही अट कायम ठेवली

- विठ्ठल भिसे
पाथरी ( परभणी ) : थेट जनतेतून सरपंचनिवडणूक करण्याचा निर्णय घेताना शासनाने सातवी पास अनिवार्य केले होते. आता थेट जनतेतून सरपंच निवड रद्द करण्यात येऊन सदस्यातून सरपंच निवडले जाणार आहेत. मात्र,  यासाठी सातवी पास ही अट कायम ठेवण्यात आली आहे.  निवडणूक आयोगाने या बाबत आदेश काढले आहेत. सरपंच पदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर काढण्यात येणार असल्याने आता प्रत्येक प्रवर्गातील  उमेदवार किमान सातवी पास द्यावा लागणार असल्याने पॅनल प्रमुखांची  धावपळ उडाली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था च्या निवडणूकिला राजकीय दृष्ट्या वेगळे महत्व आहे , गाव पातळीवर आपल्या गटाकडे सत्ता आली पाहिजे म्हणजे पुढच्या सर्व निवडणूका मध्ये मताधिक्य मिळविण्यासाठी सोयीचे होते. यासाठी पुढारी मंडळी अधिक सक्रिय दिसून येत आहे. तीन वर्षां पूर्वी राज्य शासनाने सरपंच निवडणूक थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता त्या वेळी सरपंच पदासाठी किमान सातवी पास असणे अनिवार्य करण्यात आले होते , त्या नंतर सत्तातर झाले आणि थेट सरपंच निवडणूक रद्द करण्यात आली , आता निवडून आलेल्या सदस्य यांच्यातून सरपंच निवडणूक घेतली जाणार आहे.

सरपंच पदाचे आरक्षण हे निवडणूक पूर्वी न राहता आता निवडणूक नंतर काढले जाणार आहे. त्या मुळे कोणत्या प्रवर्गासाठी सरपंच आरक्षण सुटणार आहे निश्चित नसल्याने उमेदवार देतातं अडचणी निर्माण होत आहेत. तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने सरपंच पदासाठी सातवी पास ही अट कायम ठेवली असल्याने आता पॅनल प्रमुख आणखीच अडचणीत सापडले आहेत. मर्जीतील आणि सातवी पास उमेदवार शोधण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. सातवी पासची  सरपंचपदासाठीची अट निवडणूक आयोगाने कायम ठेवली आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाकडून 24 डिसेंबर 2020 रोजी आदेश काढण्यात आले आहेत.