शिंदे सरकारचा दणका! सरकार बदलले, औरंगाबादसाठीचे ५०० कोटी थांबले

नियोजन विभागाचे अनुदानास स्थगिती, फेरआढावा घेण्याच्या आदेश 

औरंगाबाद: राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पडताच शिंदे सरकारचा पहिला दणका नियोजन विभागाने मंजूर केलेल्या अनुदानाला बसला आहे. शासनाने ४ जुलै रोजी सायंकाळी परिपत्रक काढून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देऊन फेरआढावा घेण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहराचा नियमित ३२५ कोटींचा व सुधारित १७५ कोटी मिळून मान्यता दिलेला ५०० कोटींच्या आराखड्यातील प्रशासकीय मान्यता दिलेली व निधीसाठी शिफारस केलेली कामे सध्या थांबली आहेत. नव्याने आलेले सरकार ५०० कोटींच्या अनुदानात कपात करणार असल्याचीही चर्चा आहे.

पालकमंत्र्यांसह नियोजन समितीच्या नियुक्त्या नजीकच्या काळात होणार आहेत. नियोजन समितीवर नवीन सदस्य व विशेष निमंत्रितांची नेमणूक होणार असल्याने १ एप्रिलपासून आजवर दिलेल्या विविध योजनेअंतर्गत कामांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती देण्यात आली आहे. पालकमंत्री नियुक्त झाल्यानंतर त्यांच्या समोर सर्व कामांची यादी सादर करून ती कामे सुरू ठेवायची की थांबवायची याचा निर्णय होईल, असे नियोजन विभागाने पत्रात म्हटले आहे.

फेब्रुवारीत दिली होती मान्यता
मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबादला वित्त विभागाने फेब्रुवारी महिन्यात ५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची तरतूद केली होती. त्याला आता कात्री लागणार आहे. राजधानीचे ठिकाण म्हणून जिल्ह्याला ५०० कोटींची तरतूद माजी अर्थमंत्र्यांकडे केल्यानंतर वित्त व नियोजन विभागाकडे ३ जानेवारी २०२२ रोजी मागणी केली होती. जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत ३२५ कोटींच्या मर्यादेत माजी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने ५०० कोटी रुपयांचा १८४ कोटी रुपयांच्या वाढीव मागणीसह प्रारूप आराखडा सादर केला होता.

३ कोटी १९ लाखांची कामे सध्या थांबली
३ कोटी १९ लाख ९ हजार रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. त्या आता थांबल्या आहेत. त्यात नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी ९ लाख ७६ हजार, वैजापूर तालुक्यात कोल्हापुरी बंधाऱ्यासाठी २ कोटी ८४ लाख, अपारंपरिक ऊर्जासाठी १० लाख, २४ लाख २७ हजार कन्नड, पैठण, औरंगाबादमध्ये ट्रान्सफार्मर बदलण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. ही कामे आजपासून थांबली आहेत.