शहर बससेवेत शिवसेनेने आणले ‘विघ्न’

स्मार्ट सिटी योजनेत महापालिका १५० बस खरेदी करीत आहे. टाटा कंपनीने बस पुरवठ्याचे काम घेतले आहे. दिवाळीपर्यंत किमान ३० बसेस शहरात दाखल होणार आहेत. या बसेस चालविण्यासाठी एस.टी. महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी चर्चा केली. त्यांनी होकारही दर्शविला आहे. दरम्यान, सेनेचे सभापती राजू वैद्य यांनी एस.टी.च्या संचालक मंडळासह परिवहन मंत्र्यांची परवानगी घ्या, असा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे बस खरेदीपूर्वीच नवीन ‘विघ्न’ निर्माण झाले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : स्मार्ट सिटी योजनेत महापालिका १५० बस खरेदी करीत आहे. टाटा कंपनीने बस पुरवठ्याचे काम घेतले आहे. दिवाळीपर्यंत किमान ३० बसेस शहरात दाखल होणार आहेत. या बसेस चालविण्यासाठी एस.टी. महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी चर्चा केली. त्यांनी होकारही दर्शविला आहे. दरम्यान, सेनेचे सभापती राजू वैद्य यांनी एस.टी.च्या संचालक मंडळासह परिवहन मंत्र्यांची परवानगी घ्या, असा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे बस खरेदीपूर्वीच नवीन ‘विघ्न’ निर्माण झाले आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेत केंद्र शासनाने महापालिकेला २३० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. मागील दोन वर्षांपासून हा निधी पडून होता. मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी पुढाकार घेऊन राज्य शासनाची बस खरेदीसाठी मंजुरी आणली. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून टाटा कंपनीला वर्कआॅर्डर देण्यात आली.
कंपनीने दिवाळीपर्यंत किमान ३० बसेस देण्याची हमी दिली आहे. बसेस शहरात दाखल होण्यापूर्वी त्या चालविण्यासाठी मनपा प्रशासनाने एस. टी. महामंडळासोबत बोलणी सुरू केली. महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी आयुक्तांना बससेवा चालविण्याची सेवा देण्याचे मान्य केले. लवकरच यासंदर्भात महापालिका आणि महामंडळ यांच्यात लेखी करारही करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी आज स्मार्ट सिटीच्या बैठकीत सांगितले. १५० बसेसचा सांभाळ करणे सध्या तरी मनपाला शक्य नाही. बस चालविण्यासाठी स्वतंत्र आॅपरेटर नियुक्त करण्याचा मानस पूर्वी मनपाचा होता. नंतर एस. टी. महामंडळ मनपाला जागा, कर्मचारी, वर्कशॉप देणार आहे. कर्मचाºयांचा पगार महापालिका करणार आहे. या सेवेपोटी महापालिका महामंडळाला काही पैसे देणार आहे. दरम्यान, बैठकीत सभापती राजू वैद्य यांनी सांगितले की, एस. टी. महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांसोबत चर्चा करून काहीच उपयोग नाही. महामंडळासंदर्भात सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार संचालक मंडळाला आहेत. संचालक मंडळाचे प्रमुख परिवहनमंत्री दिवाकर रावते आहेत. त्यांच्या मंजुरीशिवाय काहीच शक्य नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. बससेवा देण्याच्या बाबतीत सेनेने निर्माण केलेल्या विघ्नामुळे राजकीय पक्षांच्या संचालकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.