धक्कादायक! ३ हजार १५७ सातबाऱ्यातील फेरफारांना जिल्ह्यात लागलाय ब्रेक

शासनाने ३१ जुलैपर्यंत सात-बारा दुरुस्ती न केल्यास तलाठ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यातील ३ हजार १५७ सातबाऱ्यातील फेरफाराला तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदार पातळीवर ब्रेक लागल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ७/१२ मधील लबाड्यांना लगाम लागावा, यासाठी शासनाने मे महिन्यात ३१ जुलैपर्यंत सात-बारा दुरुस्ती न केल्यास तलाठ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. जिल्ह्यात ४५१६ फेरफार रखडल्यामुळे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी शुक्रवारी संताप व्यक्त केला होता. त्यानंतर १३५९ फेरफार दुरुस्त्या झाल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर येणाऱ्या सात दिवसांत सर्व फेरफार पूर्ण होणार की नाही, याकडे लक्ष आहे.

शेती, मालमत्ता खरेदीनंतर त्यांचे फेर महिन्याभरात पूर्ण करण्याचे आदेश असताना मंडळ अधिकारी स्तरावर तब्बल ३ हजार १५७ फेरफार रखडले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना चांगलेच फैलावर घेत रखडलेले सर्व फेरफार तत्काळ निकाली काढण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महसूल यंत्रणा कामाला लागली. मंडळ अधिकारी, तलाठी प्रलंबित फेरफारची प्रकरणे ३१ जुलैपर्यंत मार्गी लावतात की नाही, याकडे लक्ष आहे. दरम्यान, विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड मंगळवारी मराठवाड्यातील सर्व अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेणार असून, बैठकीपूर्वी महसूल विभागातील प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याचे आदेश त्यांना दिले आहेत.

काय होते शासनाचे आदेश....
राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील सातबारे दुरुस्तीचा प्रस्ताव जमाबंदी आयुक्तांना मे २०२३ मध्ये राज्य संचालक ई-फेरफार प्रकल्प विभागाने दिला आहे. त्यानुसार सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील आदेश दिले होते. तलाठ्यांनी ३१ जुलैपर्यंत साताबाऱ्यातील फेरफार दुरुस्ती न केल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा ई-फेरफार प्रकल्प विभागाच्या अप्पर जिल्हाधिकारी सरिता नरके यांनी दिला होता.

फेरफार लवकर झाल्यास काय.....
सातबाऱ्यातील दुरुस्ती तातडीने झाल्यास संबंधित शेतकरी, जमीनमालकांना नव्याने फेरफार तसेच जमिनींचे व्यवहार करता येतील. काही उताऱ्यातील क्षेत्र आणि जमिनीचे क्षेत्र जुळत नाही. परिणामी क्षेत्र नावावर असलेल्या जमीन मालक, शेतकऱ्यांना भूमी अभिलेख विभागाच्या ऑनलाइन यंत्रणेमुळे कोणतेही व्यवहार करता येत नाहीत. दुरुस्तीनंतर जमिनीच्या क्षेत्राचा नेमका आकडाही शासनाला जिल्हानिहाय कळू शकेल. त्याचा फायदा वेगवेगळ्या योजनांसाठी होऊ शकेल.

फेरफारचा फेरा अन् खिशाला झळा...
फेर घेण्यासाठी तलाठ्यांच्या, मंडळ अधिकाऱ्यांच्या मागे-मागे फिरावे लागते. तलाठ्यांचे फोन बंद असतात. ते भेटत नाहीत, भेटले तर जोपर्यंत त्यांची मर्जी राखली जात नाही तोवर ते लॅपटॉप, संगणक सुरू करीत नाहीत. तलाठ्यांनी सातबाऱ्यातील दुरुस्ती, फेर मंजूर केला तर पुढे मंडळ अधिकारी अडवणूक करतात. मंडळ अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली तर तहसीलदार आणि तेथील कारकून शेतकरी, जमीन मालकांची अडवणूक करतात. असा हा सगळा फेरा सातबाऱ्यातील फेरफार, दुरुस्तीसाठी असून, यात प्रत्यके टप्प्यावर शेतकऱ्यांच्या खिशाला झळा बसतात. असे चित्र महसूल प्रशासनात रोज पाहायला मिळते.

जिल्ह्यातील तालुकानिहाय प्रकरणे
तालुका.........................प्रकरणे
औरंगाबाद ...........२८६
कन्नड.......................३५९
सोयगांव.............१४०
सिल्लोड.................३५०
फुलंब्री......................३२७
खुलताबाद.............१३०
वैजापूर..............३७९
गंगापूर..............४७८
पैठण .............७०८
एकूण.............३१५७