अबब...! औरंगाबादमध्ये १ लाख २३ हजार अनधिकृत नळ

चार वर्षांपासून नळधारकांचा अधिकृत, अनधिकृत आकडा मनपाकडे नसल्यामुळे पाणीपट्टी वसुलीवर त्याचा परिणाम झाला होता.

ठळक मुद्देएसीडब्ल्यूयूसीएलच्या कचाट्यातून डाटा मनपाला मिळालाकंपनीने अनधिकृत कनेक्शनचे सर्वेक्षण करून कोर्टात दिले होते शपथपत्र

औरंगाबाद : महापालिकेला समांतर जलवाहिनी योजनेचे काम करणाऱ्या एसीडब्ल्यूयूसीएल कंपनीकडून शहरातील नळधारकांचा डाटा चार वर्षांनी मिळाला आहे. १ लाख ३० हजार अधिकृत आणि १ लाख २३ हजार अनधिकृत अशा २ लाख ५३ हजार नळजोडण्या शहरात असल्याच्या धक्कादायक अहवालाचे सादरीकरण करून कंपनीने मनपाकडे डाटा सोपविला आहे. आता कंपनीने दिलेली अनधिकृत नळधारकांची आकडेवारी खरी की खोटी हे पालिकेला तपासावे लागणार आहे.  चार वर्षांपासून नळधारकांचा अधिकृत, अनधिकृत आकडा मनपाकडे नसल्यामुळे पाणीपट्टी वसुलीवर त्याचा परिणाम झाला होता. आता डाटा मिळाल्यामुळे वसुली वाढण्याचा दावा केला जात आहे. 

कंपनीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात नळजोडण्याच्या पूर्ण माहितीचे सादरीकरण करून ती माहिती पालिकेला दिली. गुरुवारी महापौर दालनात झालेल्या आढावा बैठकीत कंपनीने डाटा दिल्याचे पाणीपुरवठा विभागाने सांगितले. २०१६ मध्ये एसपीएमएल आणि एसीडब्ल्यूयूसीएलसोबतचा करार मनपाने रद्द केला होता. दरम्यान आजवरच्या काळात कंपनी आणि मनपात कोर्टकचेरी, लवादापर्यंतचे प्रकरण घडले. या सगळ्या प्रकरणात २९ कोटी ६७ लाख रुपये तडजोड रक्कम पालिकेने कंपनीला देण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने आयुक्तांना गेल्या महिन्यात दिल्यानंतर आयुक्तांनी कंपनीकडून नळजोडण्या आणि पाणीपट्टीबाबतचा डाटा मिळाल्यानंतरच त्यांना दाव्याची रक्कम देण्याबाबत निर्णय होईल, असे स्पष्ट केले होते. दरम्यान, आता कंपनीने अधिकृत आणि अनधिकृत असा दोन्ही डाटा मनपाला दिला आहे.

अनधिकृत नळ रेकॉर्डवर घेणार 
२ लाख ५३ हजार नळधारकांचा डाटा पालिकेला मिळाल्याने पाणीपट्टी वसूल करणे सोपे होईल, असा दावा केला जात आहे. प्रभागनिहाय किती अनधिकृत व अधिकृत नळजोडण्या आहेत, याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाकडे आली आहे. नळधारकांचा सर्व डाटा प्रभाग कार्यालयांकडे वितरित केला आहे. त्यानुसार आता नागरिकांना पाणीपट्टीच्या डिमांड नोटीस (करमागणी) पाठविल्या जाणार आहेत. तसेच अनधिकृत नळांवर कारवाई करून त्यांना रेकॉर्डवर घेतले जाईल, असा दावा महापौरांनी केला.

कंपनीने केले होते सर्वेक्षण
औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीकडे पाणीपुरवठा आणि देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी असताना १ लाख ३० हजार नळजोडण्या अधिकृत होत्या. कंपनीने पाहणी करून १ लाख २३ हजार बेकायदा नळजोडण्या शोधल्या होत्या. कंपनीने तसे शपथपत्रही न्यायालयात त्यावेळी सादर केले होते. आता त्यानुसार महापालिका अनधिकृत नळधारकांवर काय कारवाई करणार, असा प्रश्न आहे.