‘एनिमी प्रॉपर्टी’चा झटका; औरंगाबादेत २२ एकरवरील ५ हजार घरांवर चालणार बुलडोझर

कटकटगेट भागातील २२ एकरचे पीआर कार्ड, सातबारा रद्द होऊन हि जमीन ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ घोषित  करण्यात आली आहे  

औरंगाबाद : हत्तेसिंगपुरा, कटकटगेट भागातील तब्बल २२ एकर २१ गुंठे जमिनीचे पीआर कार्ड, सातबारा रविवारी रद्द करण्यात आले. आता ही जमीन केंद्र शासनाच्या नावावर झाली. या जमिनीवर शेकडो घरे आहेत. मागील अनेक दशकांपासून या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली असून, केंद्र शासनाच्या या प्रक्रियेबाबत न्यायालयातही दाद मागता येत नाही, हे विशेष.

भारताच्या फाळणीप्रसंगी अनेक नागरिक पाकिस्तानात गेले. त्यांची जमीन, घरे, ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ अर्थात शत्रूची संपत्ती म्हणून केंद्र सरकारच्या वतीने गृहित धरण्यात येते. औरंगाबादेतूनही शेकडो नागरिक पाकिस्तानमध्ये गेले. त्यांच्या जमिनी हत्तेसिंगपुरा, कटकट गेट भागात होत्या. या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. एनिमी प्रॉपर्टी पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या मालकीची असते. त्याविरोधात कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येत नाही. हा आपल्या देशाचा कायदा आहे. त्यामुळे या जागेवर राहणाऱ्या लोकांनी तेथे अतिक्रमण केले, असे गृहित धरण्यात येते. या भागातील पीआर कार्ड रविवारी रद्द करून त्यावर भारत सरकारच्या नावाची नोंद झाली. भविष्यात या जमिनी रिकाम्या करून ताब्यात घेतल्या जातील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी दिली.

कोट्यवधींची जमीन
कटकटगेट, हत्तेसिंगपुरा भागातील जमिनीची एकूण किंमत कोट्यवधींमध्ये जाते. पीआर कार्ड रद्द केलेली जमीन रिकामी करून तेथील अतिक्रमणे काढून त्याचा अहवाल शासनाला पाठवावा, असे केंद्र शासनाने म्हटले आहे. भविष्यात या भागातील मालमत्तांवर कधी बुलडोझर चालेल, हे निश्चित नाही.

तीन वर्षांपासून प्रक्रिया सुरू
सप्टेंबर २०२० मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जागा ताब्यात घेण्यासाठी आदेश प्राप्त झाले. अप्पर मुख्य सचिव महसूल व वन विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, शत्रू संपत्तीचे सर्वेक्षण, सीमांकन, मूल्यांकन करून सर्व अधिकार व अभिलेखात कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया यांच्या नावे नोंद घ्यावी. त्यानुसार नगर भूमापन क्रमांक ११६०२/१, ११६०२/१/१ ते ११६०२/१/२० मधील पीआर कार्ड रद्द करण्यात आले. पीआर कार्डवर ॲसिस्टॅड कस्टोडियन ऑफ इनिमी प्रापर्टीज गृह मंत्रालय भारत सरकार अशी नोंद घेण्यात आली.

केंद्र, राज्य शासनाची एकतर्फी कारवाई
कटकटगेट भागातील हत्तेसिंगपुरा भागातील शेकडो घरांची कायदेशीर कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. एक तर खंडपीठाकडून परवानगी घेऊन गृहनिर्माण सोसायटी उभारली आहे. १९७१ चे संपूर्ण रेकॉर्ड जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहे. ॲनिमी प्रॉपर्टीसंदर्भात नोटीस देणे, सुनावणी घेणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. मुंबईच्या ‘ॲनिमी कार्यालया’त आक्षेप दाखल केले. सुनावणीच घ्यायला तयार नाहीत. एकतर्फी कारवाई सुरू आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये रविवारच्या दिवशी गुपचूप मुंबईचे अधिकारी येतात आणि सर्वेक्षण करतात, ही कोणती पद्धत झाली? शालिमार हॉटेलच्या अलीकडे हा परिसर सुरू होतो. इम्पेरियल हॉलपर्यंत याचा समावेश होतो. ॲनिमी मालमत्ता कोणत्या आधारावर ठरविली, त्याला आधार काय? हे कोणीच सांगायला तयार नाही. आमचा कायदेशीर लढा सुरूच आहे.
-शेख मुज्तबा माझ, नागरिक

शासनाच्याच रेकॉर्डचे खंडन
१९५० मध्ये शासनानेच २२ एकर जमीन माझे अजोबा अब्दुल सत्तार अब्दुल वहाब यांना इनाम म्हणून दिली. या आधारावर खासरा पत्र अन्य शासकीय दस्तऐवजमध्ये याचा कूळ म्हणून मालकी लावण्यात आली. १९७५ मध्ये कोणी पाकिस्तानात गेलाही असेल. त्यापूर्वीच शासनाने जागा दिली. १९८२ मध्ये परत शासनाचे नाव लावले. एकूण ५ एकरचा हा विषय नसून, २२ एकर ३१ गुंठे ताब्यात घेण्याचा हा डाव आहे. आमचे कोणतेही म्हणणे, कागदपत्रे पहायला तयार नाहीत. शासनाच्या रेकॉर्डचे शासनच खंडन करत आहे.
अब्दुल सलीम अब्दुल शकूर- नागरिक