धक्कादायक निष्कर्ष; एक लाख शेतकऱ्यांना जगणं होतंय असह्य!

माजी आयुक्त केंद्रेेकर यांच्या पाहणीतील धक्कादायक निष्कर्ष

विकास राऊत 

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील एक लाख शेतकऱ्यांना जगणे असह्य होत असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष माजी विभागीय आयुक्त सुनील केेंद्रेकर यांच्या काळातील पाहणीतून पुढे आला आहे. केंद्रेकर यांनी विभागातील २१ लाख शेतकरी कुटुंबांचा सर्व्हे जानेवारी-२०२३ मध्ये करण्यास सुरुवात केली. 

१५ मेपर्यंत पाच लाख कुटुंबांचा सर्व्हे पूर्ण झाला होता. या सर्व्हेतील निष्कर्षाच्या संदर्भावरून शुक्रवारी विधानसभेत गदारोळ झाला. केंद्रेकर ३ जुलैला कार्यमुक्त झाल्यानंतर त्यांनी सर्व्हे अहवाल शासनाकडे दिला. १ लाख ५ हजार शेतकरी कुटुंब अतिसंवेदनशील असल्याचा निष्कर्ष त्यांनी दिला होता.  

सर्व्हे कसा ? 
n शेतकरी व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासोबत थेट संवाद, दुसरीकडे दहा लाख शेतकऱ्यांची ऑनलाइन माहिती भरून घेतल्याचा दावा. 
n मराठवाड्यातील जिल्हाधिकारी, जि. प. सीईओं, तलाठ्यांच्या पथकाने घरी जाऊन फॉर्म भरून घेतला. शेतकऱ्यांच्या एकूण स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी प्रश्नांचे बारा विभाग करून त्यामध्ये १०४ प्रश्नांची माहिती घेण्यात आली. 

समोर काय आले?  
शेतकऱ्यांची खचलेली मानसिक स्थिती, बिकट आर्थिक परिस्थिती, सावकार व बँकांचे वाढलेले कर्ज. यातून निर्माण होणारे आत्महत्येचे विचार. 
काय करता येईल?

शेतकऱ्यांना दोन हंगामांत एकरी २० हजार रुपये रोख द्यावे, तेलंगणाप्रमाणे नगदी पैसे मिळावे. शासनाकडून मदतीसाठी ४० हजार कोटींच्या आसपास रकमेची तरतूद करावी. ही मदत देताना किमान-कमाल एकरची अट काढावी. नुकसान भरपाई, विमा, ठिबक अनुदान बंद करावे, असेही अहवालात म्हटले आहे. 

शेतकऱ्यांना महिन्याला ५,००० रुपये द्या : खडसे 
मुंबई : मराठवाड्यात १०० दिवसात १७०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विविध कारणांमुळे १ लाख शेतकरी आत्महत्येच्या विचारात आहेत. माजी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या सर्व्हेतून ही बाब समोर आली. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिमहिना ५०० रुपये देण्याऐवजी ५ ते ६ हजार रुपये द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत केली.  
शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळावे, १२ तास वीज चालू करावी, कृषी विभागातील रिक्त ५० टक्के जागांची भरती करावी, अशा मागण्याही खडसे यांनी केल्या. केंद्रेकर हे महसूल विभागात होते. महसूलला अहवाल दिला असेल तर तो मागवून घेऊ, असे यावेळी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले.