संतापजनक! मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मराठवाड्याला पाणी न सोडण्याच्या शासनाच्या सूचना

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांनी स्वत:च्या सहीने राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना २२ नोव्हेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्रातून ही बाब समोर आली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : सद्य:स्थितीत मराठा आरक्षणाचे आंदोलन सुरू असल्याने निर्माण झालेली कायदा व सुव्यवस्थेची बाब विचारात घेता सध्या पाणी सोडण्याची कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत न करण्याच्या शासनस्तरावरून सूचना आहेत. त्यामुळे पाणी सोडण्याची कारवाई स्थगित ठेवण्यात आली आहे, अशी खळबळजनक बाब आता समोर आली आहे. त्यामुळे जायकवाडी धरणात वरच्या धरणांमधून ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याची आशा तूर्त तरी मावळली आहे. इतकी आंदोलने झाल्यानंतरही हा मराठवाड्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया यातून उमटणार आहे.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता स.कों. सब्बीनवार यांनी स्वत:च्या सहीने राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना २२ नोव्हेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्रातून ही बाब समोर आली आहे. या पत्राच्या प्रती माहितीस्तव संबंधितांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.

काय म्हटले आहे पत्रात...
या पत्रात काय म्हटले आहे, हा उत्सुकतेचा भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पूर्वी दाखल असलेल्या एसएलपी २१२४१/२०१७मध्ये आयए दाखल करण्यात आली असून याची सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी झालेली आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी सोडण्याच्या निर्णयास कुठेही स्थगिती दिलेली नाही. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयात पीआयएल ३०४२२/२३ दाखल झाली असून याची सुनावणी ७ नोव्हेंबर रोजी होऊन तेथेही या आदेशास स्थगिती दिलेली नाही व पुढील सुनावणी ५ डिसेंबर रोजी आहे. पाणी सोडण्याच्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसल्याने जायकवाडीच्या धरणाच्या निम्न भागातील लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्थांची पाणी सोडण्याबाबात आग्रही मागणी होत आहे. गोदावरी महामंडळाच्या कार्यालयावर मोर्चे, आंदोलने करण्यात येत आहेत. यामुळे या कार्यालय परिसरात पोलिस संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

रास्ता रोकोही केला...
मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी २० नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजेपासून घोषणाबाजीसह रास्ता रोको आंदोलन केले. त्यामुळे महामंडळ कार्यालयासमोरील मुख्य रस्त्यावरील वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला होता. या आंदोलनावर ताबा मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्तही बोलवावा लागला होता. आंदोलकांना ताब्यात घेऊन जिन्सी, चिकलठाणा एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात नेल्यानंतर तेथेही ठिय्या आंदोलन करण्यात आले व आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

आंतर स्थगिती अर्ज (आयए) प्रकरणी २१ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी छत्रपती संभाजीनगरच्या लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक व लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता व प्रशासक उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयात संबंधित वकिलाने काय अभिप्राय दिला हेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
शेवटी, सद्य:स्थितीत मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे हे पाणी न सोडण्याच्या शासनस्तरावरून सूचना असल्याचे अधीक्षक अभियंत्यांनी जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना कळवून माहितीस्तव व पुढील आदेशास्तव म्हटले आहे.

हा तर न्यायालयाचा अवमान....
रास्ता रोको आंदोलनाच्या वेळी पाणी सोडण्याचे लेखी आश्वासन दिले. २१ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयानेही पाणी सोडण्यास कुठलीही स्थगिती दिलेली नाही. तरीही हे घडतंय. हा न्यायालयाचा अवमान होय. मराठवाड्याची जनता आता पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही.
- अनिल पटेल, मुख्य संयोजक, मराठवाडा जलआंदोलन समिती.

कालच पदभार घेतला...
लोकमत प्रतिनिधीने अधीक्षक अभियंता स.कों. सब्बीनवार यांना विचारले असता, त्यांनी मी कालच पदभार घेतला आहे. मला यातलं फारसं माहीत नाही’ असे म्हणत कानावर हात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे वरिष्ठ तिरमनवार यांना संपर्क साधला असता, त्यांनी, सॉरी, आय कांट राइट नाऊ, असा मेसेज पाठवला.