समांतरवर ‘दुकानदारी’

मुजीब देवणीकर, औरंगाबाद
शहराच्या संपूर्ण पाणीपुरवठ्याचा कारभार ३ आॅगस्टनंतर महापालिका स्वत: पाहणार आहे. मनपा प्रशासनाने दोन वर्षांपूर्वी पाणीपुरवठा विभागातील ३८४ कर्मचारी औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीला दिले होते. याच कर्मचाऱ्यांच्या साह्याने पूर्वीप्रमाणे काम पाहण्यात येणार आहे. अशा परिस्थितीत कंपनीतील तब्बल ८२० कर्मचारी महापालिकेत कंत्राटी स्वरुपात घेण्याचा अजब डाव प्रशासनातर्फे आखण्यात आला आहे. येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास मनपाला दरवर्षी सुमारे ४ कोटी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने मागील २१ महिन्यांमध्ये शहरात एकही नवीन जलकुंभ बांधला नाही. अतिरिक्त पाण्याच्या लाईनही टाकल्या नाहीत. मुख्य जलवाहिनीचे कामही अर्धवट आहे. जायकवाडीपासून औरंगाबादपर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकण्यासाठी मनपा भविष्यात स्वतंत्र कंत्राटदार नेमणार आहे. शहरात पाणी आणल्यानंतर जलकुंभ बांधणे, जलवाहिन्यांचे जाळे पसरविणे आदी कामे हळूहळू (पान ५ वर)
औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीचे कर्मचारी मनपात कंत्राटी स्वरुपात घेण्यासंदर्भात अजून प्रशासकीय प्रस्ताव अधिकृतपणे माझ्याकडे आलेला नाही. असा प्रस्ताव येणार आहे. हे कर्मचारी मनपात घेतले तर त्यावर येणारा खर्च किती हेसुद्धा तपासून घ्यावे लागेल. कंपनीचे काम चांगले होते, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न असेल तर ते चुकीचे आहे. प्रशासन नेमके कोणत्या दिशेने जात आहे, हेसुद्धा पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सर्वसाधारण सभा शहराच्या हितासाठी चांगले निर्णय घेण्यासाठी सक्षम आहे. प्रस्ताव आल्यावर निश्चित चाचपणी होईल.
त्र्यंबक तुपे, महापौर
शहराचा पाणीपुरवठा मनपा सांभाळत असताना २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात ५८ कोटी रुपये खर्च आला होता. १ सप्टेंबर २०१५ मध्ये कंपनीकडे पाणीपुरवठा वर्ग केला. अवघ्या सात महिन्यांमध्ये कंपनीने खर्च ७६ कोटींपर्यंत नेला. सुरुवातीला कंपनीने विभागनिहाय ३१८ कर्मचारी नेमण्याचे निश्चित केले होते. आता ८०० कर्मचारी आले कोठून, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. मनपाचे कर्मचारी भविष्यात पाणीपुरवठा सांभाळण्यास सक्षम आहेत. मागील २१ महिन्यांमध्ये कंपनीने कोट्यवधी रुपयांची अक्षरश: उधळपट्टी केली. या खर्चाची चौकशी करा, अशी मागणी करण्यासाठी आम्ही शुक्रवारी आयुक्तांना भेटण्यास गेलो. आयुक्तांनी भेट न दिल्याने आम्ही निघून आलो. जनतेच्या पैशांची अशा पद्धतीने कोणी उधळपट्टी करणार असतील तर आम्ही परत शासनाकडे याची चौकशी करा, अशी मागणी करणार आहोत.
प्रा. विजय दिवाण, सदस्य, समांतर पाणीपुरवठा खाजगीकरणविरोधी नागरी कृती समिती
कंपनीच्या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना दरमहा प्रत्येकी ३० ते ५० हजार रुपये पगार द्यायचा झाल्यास सुमारे ४ कोटी रुपये खर्च येणार आहेत. हे कर्मचारी घेतल्यास पाणीपुरवठ्याचा दरमहा खर्च सुमारे १२ कोटींपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे.