राज्यभरातील आंदोलक शेतकऱ्यांविरुद्धचे खटले मागे घ्यावीत; खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे विनंती

राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले शेतकऱ्यांविरुद्धचे खटले मागे घेण्याची याचिकाकर्त्याची मुख्य विनंती

ठळक मुद्देपुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर 

औरंगाबाद : हमी भाव, अनुदान, कर्जमाफी आदींसाठी आंदोलने करणाऱ्या राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांविरुद्धचे फौजदारी खटले शासन निर्णयानुसार मागे घेण्याची विनंती करणारी ‘जनहित’ याचिका शेतकरी युवा संघटनेचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष अजित बबनराव काळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.

आंदोलनात जीवित हानी झाली नसलेल्या, तसेच सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तांची पाच लाखांपेक्षा कमी वित्तहानी झालेल्या घटनांमधील २०१४ पूर्वीचे फौजदारी खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याचा लाभ देत राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले शेतकऱ्यांविरुद्धचे खटले मागे घेण्याची याचिकाकर्त्याची मुख्य विनंती आहे. काळे यांनी याचिकेत नमूद केल्यानुसार मान्सूनचा लहरीपणा, वातावरणातील बदल आणि शेतीचे कमी उत्पादन यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. केंद्र व राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला (पिकांना) योग्य हमी भाव दिला नाही. परिणामी, शेतकरी अनुदानासाठी शासनावर अवलंबून आहेत. शासनाचे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष असल्यामुळे त्यांना आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी रस्त्यावर उतरावे लागते. परिणामी, मागील काही वर्षांत हमी भाव, अनुदान, कर्जमाफी आदींसाठी शेतकऱ्यांनी राज्यभरात आंदोलने केली. परिणामी, प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केले आणि काही घटनांमध्ये मालमत्तांचे नुकसान केल्याबद्दल शेतकऱ्यांविरुद्ध राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फौजदारी खटले दाखल करण्यात आले आहेत. 

दरम्यान, समाजात शांतता व सौहार्दता नांदावी यासाठी आंदोलनादरम्यान जीवित हानी झाली नसलेल्या, तसेच सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तांची पाच लाखांपेक्षा कमी वित्तहानी झालेल्या घटनांमधील सामाजिक कार्यकर्त्यांविरुद्धचे फौजदारी खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने ७ जुलै २०१० रोजी घेतला होता. त्यानंतर शासनाने १३ जानेवारी २०१५ रोजी वरील शासन निर्णयात ‘२०१४ पूर्वीचे’ वरील प्रकारात मोडणारे फौजदारी खटले मागे घेण्याची दुरुस्ती केली. त्यानंतर ज्या घटनांमध्ये जीवित आणि वित्तहानी झाली नाही, असे खटले त्वरित मागे घेण्याची शिफारस यासाठी नेमलेल्या समितीने सरकारी वकिलांना करावी, तसेच सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तांचे पाच लाखांपर्यंत नुकसान झालेल्या घटनांमधील आरोपींच्या अर्जांची वाट न पाहता समितीने स्वत: खात्री करण्याचा निर्णय शासनाने १४ मार्च २०१६ रोजी घेतला होता. याचा लाभ देऊन शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घ्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.