विद्यापीठाकडून सवलतींचा वर्षाव; पण विद्यार्थ्यांच्या नशिबी भोपळा

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathvada University: शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी महाविद्यालयांकडून अडवणूक 

औरंगाबाद : विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे यंदा नवीन शैक्षणिक वर्षात पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. तथापि, बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाच्या वेळीच विद्यार्थ्यांकडे शैक्षणिक शुल्क जमा करण्याबाबत तगादा लावला जात असल्याच्या प्रकार समोर आला आहे.

यंदा विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यांत अतिवृष्टी झाल्यामुळे ओला दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हाती आलेले पिकांची माती झाली, अनेकांना रोजगारांची भ्रांत आहे. पालकांची आर्थिक स्थिती हालाखीची झाली आहे. यासाठी व्यवस्थापन परिषदेने शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार विद्यापीठाने एका परिपत्रकाद्वारे महाविद्यालयीन व विद्यापीठाच्या विभागांत नवीन शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क आकारले जाऊ नये. यासंबंधीची आर्थिक तरतूद विद्यापीठ व महाविद्यालयांनी व्यवस्थापनाच्या एकत्रित निधीतून करण्याच्या सूचना दिल्या.

यासंदर्भात विद्यार्थी सेनेचे विद्यापीठ प्रमुख डॉ. तुकाराम सराफ यांनी आरोप केला की, सध्या महाविद्यालयांमध्ये प्रथम वर्षाची प्रवेशप्रक्रिया सुरू असून बहुतांश महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडे शैक्षणिक शुल्काची सक्ती केल्याच्या तक्रारी आहेत. यासंदर्भात आपण कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांची भेट घेऊन संबंधित महाविद्यालयांविरुद्ध प्राप्त तक्रारी सादर करणार आहोत. विद्यापीठ विद्यार्थ्यांसाठी सवलतींचा वर्षाव करते; पण प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांपर्यंत त्या पोहोचत नाहीत. यासंदर्भात विद्यापीठाने महाविद्यालयांना शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याबाबत सक्त ताकीद द्यावी.

विद्यापीठावर ५० लाखांचा भार
कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी सांगितले की, संलग्नित महाविद्यालये व विद्यापीठ विभागांमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश सुरू आहेत. या सवलतीमुळे विद्यापीठाला जवळपास ५० लाख रुपयांचा भार उचलावा लागेल, असा अंदाज आहे. १५ नोव्हेंबरनंतर प्रवेशित विद्यार्थी, त्यामध्ये विविध शिष्यवृत्त्यांचे लाभार्थी विद्यार्थी यांचा ताळमेळ लावून विद्यापीठाला किती आर्थिक भार उचलावा लागेल, याची निश्चित आकडेवारी समोर येईल. यासंबंधी सर्व विभागांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.