बीड बायपास रुंदीकरणाला राज्य शासनाचीही बगल

बायपाससाठी राज्य शासनाकडे ११० कोटींचा प्रस्ताव पाच महिन्यांपूर्वी पाठविला, तोही धूळखात पडला आहे.

ठळक मुद्दे११० कोटींचा प्रस्ताव धूळखात  आता निर्णय लोकसभेच्या निवडणुकीनंतरच होणारतोपर्यंत अपघातांचे सत्र रोखण्याचे प्रशासनापुढे आव्हान 

- विकास राऊत 
औरंगाबाद : सातारा- देवळाईतील नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा असलेला बीड बायपासच्या रुंदीकरणाचा, सर्व्हिस रोडचा प्रश्न चार वर्षांपासून चार सरकारी यंत्रणांच्या दरबारात फिरतो आहे. राज्य शासनाकडे ११० कोटींचा प्रस्ताव पाच महिन्यांपूर्वी पाठविला, तोही धूळखात पडला आहे. लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेनंतरच त्या प्रस्तावाकडे शासन लक्ष देईल, तोपर्यंत दररोज निष्पाप नागरिकांचे जे अपघातील बळी जात आहेत, त्यावर उपाययोजना कोण करणार, असा प्रश्न आहे. 

राज्य रस्ते विकास महामंडळानंतर (एमएसआरडीसी) नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाकडे (एनएचएआय) मग तेथे काही निर्णय झाला नाही, म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिकेने बीड बायपासचे रुंदीकरण करण्याबाबत चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या टोलवाटोलवीवर शासन, लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय यंत्रणा काहीही ठोस उपाययोजना करीत नसल्याने त्या मार्गावर रोज अपघातांचे तांडव सुरू आहे. 
रस्ता एक आणि यंत्रणा अनेक 

एमएसआरडीसीकडे बीड बायसच्या रुंदीकरणाची जबाबदारी २०१५ मध्ये देण्याचे ठरले. या संस्थेने सर्व्हे करून डीपीआर करण्याची तयारी करताच डिसेंबर २०१५ मध्ये एनएचएआय त्या रस्त्याचे ३७९ कोटींतून रुंदीकरण करून उड्डापूल करणार असल्याची घोषणा केंद्र शासनाने केली. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एनएचएआयच्या हस्तांतरण वादात बांधकाम विभागाकडे रस्त्याची मालकी राहिली. एनएचएआयने चार वर्षांनंतर त्या रस्त्याचे रुंदीकरण करणे जमणार नाही, असे सांगून अंग काढून घेतले. महापालिकेला दोन वॉर्डांच्या हद्दीपर्यंतचा बीड बायपास विकसित करता आला नाही. परिणामी, आॅक्टोबर २०१८ मध्ये बांधकाम विभागाने शासनाकडे ११० कोटींचा प्रस्ताव पाठविला. तो प्रस्ताव तसाच पडून आहे. 

त्या प्रस्तावात काय आहे
दोन्ही बाजूंनी साडेतीन मीटर सर्व्हिस रोड करणे, त्यात दोन्ही बाजूंनी दीड मीटरवर दुचाकी मार्ग बनविणे. भूसंपादन करणे मनपाच्या आवाक्यात नसल्याचे प्रस्ताव नमूद करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ३ ठिकाणी भूयारीमार्गास ७ पदरी बीड बायसचा तो प्रस्ताव लालफितीत अडकला आहे. ३० मीटर रुंद जागेत जेवढा रस्ता होईल, तेवढा करता येईल. एनएच-२११ चे काम झाल्यास बायपासवरील खर्च वाया जाईल. यामुळे शासनाने प्रस्ताव बाजूला ठेवल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

हे लोकप्रतिनिधी काय करीत आहेत?
खा. चंद्रकांत खैरे यांच्या लोकसभा आणि आ. संजय शिरसाट यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील तो रस्ता आहे. २०१४ पासून त्या रस्त्यावरील वाढलेली वाहतूक पाहता रुंदीकरणासाठी या लोकप्रतिनिधींनी काय केले, असा सवाल नागरिक करीत आहेत. सातारा वॉर्ड काँग्रेस, तर देवळाई वॉर्डात भाजपचे वर्चस्व आहे. नगरसेवकांच्या मागण्यांना मनपाने फारशी दाद दिलेली नाही. लोकप्रतिनिधींनी आजवर बीड बायपासप्रकरणी शासनाला एकदाही कोंडीत पकडलेले नाही. त्यामुळे नागरिकांचा संताप अनावर झाला आहे. जिल्हा नियोजन समिती, वाहतूक समितीत बीड बायपासवरून पालकमंत्र्यांसमक्ष चर्चा झाल्या; परंतु उपाय समोर आले नाहीत.

बांधकाम विभागाने चुकविली मार्किंग
बांधकाम विभागाने बीड बायपासचे मार्किंग करून चौपदरीकरण करण्यास सुरुवात केली तेव्हा त्या रस्त्याचे मध्यवर्ती मार्किंग चुकविले. त्यानुसार रस्त्याचे काम न झाल्यामुळे अनेक मालमत्ता रस्त्यात बाधित होत असल्याने काही जणांनी विरोध केला. भूसंपादन एकीकडे आणि रस्त्याचे काम दुसरीकडे, असा प्रकार त्यावेळी झाला. भूसंपादनाची अवांतर रक्कमदेखील काही मालमत्ताधारकांना बांधकाम विभागाने दिल्याचे कळते. काही ठिकाणी रस्ता रुंद आहे, तर काही ठिकाणी रस्ता अरुंद  आहे. परिणामी आता सर्व्हिस रोड बांधणीत अनेक अडचणी येत आहेत. 

पोलिसांच्या भरोसे बीड बायपास 
शहरातील मृत्यूचा महामार्ग म्हणून चर्चेत असलेल्या बीड बायपास या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे, सवर््िहस रोड विकसित करण्याचे त्रांगडे कोण सोडविणार याबाबत कुठलीही यंत्रणा पुढाकार घेण्यास तयार नाही. महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियापैकी कुठलीही संस्था तातडीने पुढाकार घेऊन काम सुरू करण्याबाबत पुढे येत नसल्यामुळे फक्त पोलिसांच्या नियंत्रणावरच रस्त्याची वाहतूक सध्या सुरू आहे. २३ वर्षांपूर्वी २० फुटांचा बीड बायपास विकसित करण्यात आला. सिडकोने १३ व्या योजनेसह सातारा-देवळाई विकसित करण्यासाठी लक्ष केंद्रित केले होते. परंतु सिडकोने सातारा-देवळाईकडे मोर्चा वळविला नाही. दरम्यान २००१ च्या विकास आराखड्यात येलो बेल्टमध्ये आलेल्या जागांवर झपाट्याने प्लॉटिंग होत गेली. २०१५पर्यंत सातारा-देवळाई नवीन उपनगर म्हणून विकसित झाले. परंतु त्या तुलनेत बीड बायपास या रस्त्याकडे महापालिकेसह कुणीही काहीही लक्ष दिले नाही. परिणामी तो रस्ता सध्या अपघाताचा महामार्ग म्हणून दररोज सामान्य नागरिकांचे बळी घेत आहे. 

३० मीटरसह सर्व्हिस रोडच्या निविदा गुंडाळल्या
बीड बायपासच्या रुंदीकरणासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने ३० मीटरसह सर्व्हिस रोड बांधणीच्या निविदा काढल्या होत्या. परंतु त्या निविदांना ब्रेक लागला. बांधकाम विभाग, जागतिक बँक प्रकल्प, रस्ते विकास महामंडळ, एनएचएआय आणि महापालिका, असा त्या रस्त्याचा प्रवास सुरू आहे. परंतु अपघाती महामार्ग म्हणून पुढे आलेल्या त्या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी तातडीने कुणीही जबाबदारीने काम करण्यास तयार नाही. गायत्री इंजिनिअरिंगने साडेपाच वरून साडेसात मीटर रस्ता १९९५ मध्ये केला. त्यानंतर २००९ मध्ये रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्यात आले. 

२४ तास मद्यपींचा राबता
बीड बायपासवर २४ तास मद्यपींचा राबता असतो. अधिकृत, अनधिकृत हॉटेल्सचा भरणा या रस्त्यावरच आहे. देवळाई चौकातून मधुबन हॉटेलकडे जाताना राँगसाईने येणारे वाहनचालक नशेतच असतात. वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी पोलिसांनी प्रयत्न केले तरीही त्या रस्त्यावर सातारा-देवळाईव्यतिरिक्त शहर आणि शहराबाहेरून येणारी वाहतूक मोठी आहे. त्यामुळे दुचाकीस्वारांना भयमुक्त वाहन चालविणे अवघड झालेले आहे. 

वस्तुस्थिती जाणून न घेताच घोषणा
केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाने २५ डिसेंबर २०१५ रोजी जालना रोड आणि बीड बायपास रुंदीकरणासाठी ७८९ कोटी रुपयांची घोषणा केली. परंतु त्याच वेळी एनएचएआयने या दोन्ही रस्त्यांची वस्तुस्थिती विभागासमोर मांडली नाही. बीड बायपास रस्ता बांधकाम विभागाने बीओटीवर विकसित केला असून, त्याचा करार २०२९ पर्यंत आहे. ही बाब जून २०१८ मध्ये समोर आली. तीन वर्षे सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर यंत्रणा गाफिल राहिल्या. दरम्यानच्या काळात मनपाने सर्व्हिस रोडसाठी काहीही केले नाही. बांधकाम विभागाने वस्तुस्थिती समोर आणली नाही. तर एनएचएआयने प्रत्येक वेळी दिल्ली मुख्यालयाकडे बोट दाखविले. या सगळ्या बेपर्वाईत सामान्यांचे बळी बीड बायपास घेतो आहे. 

६ कि़मी. मध्ये १२ ठिकाणांहून येते वाहतूक
बीड बायपास हा रस्ता महानुभाव आश्रमाकडून सुरू होतो. उजवीकडून नाईकनगरमध्ये जाताना सहा कि़मी.च्या अंतरात सुमारे १२ नागरी वसाहतींतील वाहने व नागरिकांना बीड बायपासवरूनच दैनंदिनीसाठी ये-जा करावी लागते. त्यामुळे ‘राँगसाईड’ने जाण्याशिवाय नागरिकांना पर्याय उरलेला नाही.महानुभाव आश्रम, कमलनयन बजाज हॉस्पिटल, एमआयटी कॉलेज, आमदार रोडकडे, रेणुकामाता मंदिर कमान, आयप्पा मंदिरकडे, देवळाई चौक, दत्तमंदिरालगतचा रस्ता, अरुणोदय कॉलनी, सूर्या लॉनलगतचा रस्ता, नाईकनगरकडे जाणारा रस्ता.हे सगळे रस्ते १२ ठिकाणी उजव्या बाजूने आहेत आणि या १२ मार्गावरून सातारा-देवळाई परिसरातील ५० हजार लोकसंख्या बीड बायपास ते शहर असा रोजचा भयावह प्रवास करीत आहे.

संतप्त  नागरिकांचा मतदानावर बहिष्काराचा इशारा
बीड बायपासला सर्व्हिस रोडच्या प्रश्नांवर रान पेटवून त्याला वाटा पळवाटा दाखविल्या आणि प्रकरण गुलदस्त्यात पडून राहिले. आठवड्यात दोन निष्पाप महिलांचा नाहक बळी गेला आहे. नाईकनगरात रविवारी नागरिकांतून प्रचंड संताप व्यक्त झाला. बीड बायपासच्या सर्व्हिस रोडचा प्रश्न सुटत नसल्याने नागरिकांनी महापौर, खासदार, आमदार, बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांना शिव्यांची लाखोली वाहिली. महिनाभरात सर्व्हिस रोडच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात न झाल्यास संतप्त नागरिकांनी आगामी निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला.