झालर क्षेत्र विकास आराखडा आचारसंहितेत अडकण्याची चिन्हे

२८ फेबु्रवारीपूर्वी ही प्रक्रिया पार पडली तर ठीक अन्यथा जूनमध्येच आराखड्याबाबत विचार होईल, असेही सूत्र म्हणाले.

ठळक मुद्देसुनावणी होऊन दोन महिने उलटले अध्याप निर्णय होत नसल्याची ओरड

औरंगाबाद : सिडकोने २६ गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून तयार केलेला झालर क्षेत्र विकास आराखडा लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता आहे. शासनाने २०१७ मध्ये आराखडा मंजुरीची अधिसूचना काढली; परंतु १८९ आरक्षण बदलांमुळे नकाशांना मान्यता दिली नाही. १८९ आरक्षण बदलांबाबत सुनावणीचा अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे. त्याची अधिसूचना निघाल्यानंतर अंतिम नकाशे मंजूर होतील, त्यानंतर झालरचा तिढा कायमस्वरुपी संपेल, अशी शक्यता सिडको नगररचना विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी वर्तविली. २८ फेबु्रवारीपूर्वी ही प्रक्रिया पार पडली तर ठीक अन्यथा जूनमध्येच आराखड्याबाबत विचार होईल, असेही सूत्र म्हणाले.

३० नोव्हेंबर २००८ पासून आजपर्यंत ११ वर्षांचा कालखंड झालर क्षेत्र विकास आराखड्यासाठी गेला असून, या काळात त्या परिसरात ‘शून्य विकास’ झालेला आहे. बांधकाम परवानग्यांतून सिडकोने अंदाजे ४१ कोटी रुपये आजवर घेतले असून, ते झालरच्या नावे उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यात पडून आहेत. अंतिम मंजुरी आणि नियोजन प्राधिकरण म्हणून कुणाला नेमायचे याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत विकास शुल्कापोटी आलेली रक्कम सिडकोला खर्च करण्याचा अधिकार नाही. परिणामी रस्ता, पाणी, मलनिस्सारण सुविधा नसतानाही टोलेजंग बांधकामे ‘झालर’मध्ये होत आहेत. 

सूत्रांनी सांगितले, ९७ टक्के आराखडा मागेच मंजूर झाला आहे. काही आरक्षणे व झोनबाबत निर्णय होणे बाकी आहे. ३ टक्के आराखड्यासाठी नगररचना सहसंचालकांकडे डिसेंबर २०१८ मध्ये सुनावणी झाली. त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. याबाबत आता मंत्रालयातून अधिसूचना निघेल. १८९ आरक्षणाच्या नोंदीनुसार नकाशे बदलतील. ईपी (एक्सक्लुटेड र्प्लीन) जानेवारी २०१९ पर्यंत बनविण्याची डेडलाईन होती. अद्याप शासनाकडून काहीही निर्णय झालेला नाही. या सगळ्या प्रक्रियेदरम्यान सिडकोला बांधकाम परवानगी देणे बंधनकारक आहे. 

सिडकोने एकतर्फी झालर सोडले
सिडकोने एकतर्फी झालर क्षेत्र विकास आराखड्यात काम न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने त्यावर अद्याप काहीही निर्णय घेतलेला नाही. सिडकोने आराखडा बनविला याचा अर्थ सिडकोनेच अंतिम विकास करावा, असा होत नाही. सध्या बांधकाम परवानग्यांतून मिळणारा निधी सिडको बँकेत जमा करीत आहे. इमर्जन्सी एजन्सी म्हणून सिडको झालरमध्ये बांधकाम परवानग्या देत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. 

सगळं काही स्वप्नवत
११ वर्षांत झालर क्षेत्र विकास आराखड्यावरून सिडको वादातच राहिले. ३ लाख नागरिकांच्या सेवा-सुविधांसाठी १५ हजार हेक्टर जमिनीचे आरक्षणासह नियोजन करण्यासाठी सिडकोने काम सुरू  केले. २०२० पर्यंत आराखड्याचे लाभ नागरिकांना मिळतील, अशी स्वप्ने त्यावेळी दाखविण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र तसे काहीही होताना दिसत नाही. मुंबई, पुण्याचे विकास आराखडे मंजूर होऊन त्यानुसार कामे सुरू झाली. झालरचा आराखडा मात्र तसाच लटकलेला आहे.