समन्यायी पाणीवाटपावर मराठवाड्यातील नेत्यांची चुप्पी

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी जायकवाडी धरणात सोडावे, अशी मागणी होत आहे.

ठळक मुद्देगोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळानेही तयारी केलीनगर, नाशिकच्या नेत्यांचे विरोधाने पारडे जडहक्काच्या पाण्यासाठी मात्र मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी चुप्पी साधली आहे

- संतोष हिरेमठ 

औरंगाबाद : दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणीजायकवाडी धरणात सोडावे, अशी मागणी होत आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळानेही तयारी केली. परंतु नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील नेत्यांच्या राजकीय दबावापोटी वरच्या धरणांतील पाणीजायकवाडी धरणात सोडण्यासाठी शासन टाळाटाळ करीत आहे. हक्काच्या पाण्यासाठी मात्र मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी चुप्पी साधली आहे, अशी नाराजी सर्वसामान्यांतून व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा २००५ मधील तरतुदीनुसार ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणांमधून जायकवाडीमध्ये पाणी सोडणे अपेक्षित आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळात १५ आॅक्टोबर रोजी नगर, नाशिक, गंगापूर आणि जायकवाडी पाटबंधारे विभागाच्या प्रमुख प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. बैठकीच्या तीन दिवसांनंतरही जायकवाडीत नगर, नाशिक जिल्ह्यांतील धरणांतून  ७ टीएमसी पाणी सोडण्यावर निर्णय झालेला नाही.

या बैठकीनंतर या दोन जिल्ह्यांतील नेत्यांचा शासनावर दबाव वाढला आहे. पाणी सोडले जाणार नाही, यासाठी संघटन तयार केले आहे. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेऊन मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी जायकवाडी धरणात सोडावे, अशी मागणी माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांनी केली. परंतु याशिवाय मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी हक्काच्या पाण्यासाठी कोणतीही भूमिका घेत नसल्याने काहीही बोलत नसल्याने नगर, नाशिक जिल्ह्यांतील नेत्यांचे पारडे जड पडत आहे. मराठवाड्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असून, पाणीटंचाई परिस्थिती गंभीर होत आहे. मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळत नसल्याने आगामी कालावधीत पाणी प्रश्न आणखी गंभीर होणार आहे. परंतु मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी अद्यापही पाण्यासाठी आवाज उठवत नसल्याने चिंता व्यक्त होत आहे.

पाण्याचे महत्त्व कळेना
नगर, नाशिक जिल्ह्यांतील लोकांत संघटन आहे. त्यांना पाण्याचे महत्त्व कळते. मराठवाड्यात सध्या जे पदावर आहेत, त्यांना शेती कळत नसल्याने पाण्याचेही महत्त्व कळत नाही. नदीचे पात्र कोरडे झाल्यानंतर पाणी सोडले तर जायकवाडीत येईपर्यंत २ ते ३ टीएमसीच पाणी राहील. १५ आॅक्टोबरला पाणी सोडले पाहिजे होते. न्यायालयानेदेखील निर्णय दिलेला आहे. परंतु कशाची वाट पाहिली जात आहे. सध्या या विषयावर कोणी काही बोलतच नाही.     
- अमरसिंह पंडित, माजी आमदार

एकत्रित मत मांडावे लागेल
पाणी सोडावे लागणारच आहे. मराठवाड्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पाणी योजना न्यावी लागेल. एकट्याने मागणी करून चालणार नाही. तर सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्र मत मांडले पाहिजे. 
- प्रशांत बंब, आमदार 

नियमानुसार पाणी द्या
दरवेळेचा हा प्रश्न एकदाचा मिटावा. नियमानुसार पाणी मिळायलाच पाहिजे. मराठवाड्यात पिण्यासाठी पाणी नाही. तिकडे पाट वाहत आहेत. हे योग्य नाही. मराठवाड्यात पिण्याच्या पाण्याला तर तिकडे शेतीसाठी प्राधान्य दिले जात आहे. त्यांनी विरोध करायचा आणि सरकारने दबावात येऊन पाणी द्यायचे नाही, हे योग्य नाही. यासंदर्भात जलसंपदामंत्र्यांची भेट घेणार आहे. 
-  संजय शिरसाट, आमदार 

लोकभावनेबरोबर नियम
लोकभावनेबरोबर नियम, कायदेही महत्त्वाचे आहेत. समन्यायी पाणीवाटपासाठी नियम आहेत. त्यानुसार मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी सोडले पाहिजे, ही नैसर्गिक मागणी आहे. यासंदर्भात जलसंपदामंत्र्यांची भेट घेतली जाईल. हा प्रश्न अधिक न चिघळता सोडविला पाहिजे. पाणी सोडण्यास टाळाटाळ केली तर आंदोलन केले जाईल.
-  विक्रम काळे, आमदार 

दबाव निर्माण व्हावा
मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार आॅगस्टमध्ये आढावा घ्यायचा आणि सप्टेंबरअखेरपासून पाणी सोडायला पाहिजे. याकडे दुर्लक्ष होत आहे. जेवढा उशीर होईल, तेवढे नदीपात्र कोरडे होईल आणि त्यातून पाण्याचा अपव्यय अधिक होईल. हे लक्षात घेऊन पाणी लवकरात लवकर सोडण्यासाठी मराठवाड्यातून दबाव निर्माण झाला पाहिजे. त्यासाठी आमदार, खासदार, राजकीय पक्षांनी आग्रह धरला पाहिजे.
- प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ

दबावाला झुक ता कामा नये
नगर, नाशिकच्या नेत्यांच्या दबावाला सरकारने झुकता कामा नये. केवळ ७ टीएमसी पाणी सोडणे, हादेखील अन्याय असून, अधिक पाणी सोडले पाहिजे. पाणी सोडणे हे कायद्यानुसार आणि न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आवश्यक आहे. समन्यायी पाणीवाटपाला विरोध करता कामा नये. न्यायालयाच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी केली पाहिजे.
-अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख, मराठवाडा जनता विकास परिषद