राजकीय मंडळीना चपराक; शाळांच्या इमारती खाजगी संस्थांना देण्याचा सर्वसाधारण सभेचा ठराव राज्य शासनाकडून निलंबित

विद्यार्थीसंख्या कमी असल्याचे कारण पुढे करत तीन शाळांच्या इमारती खासगी संस्थांच्या घशात घालण्यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव घेतले होते.

औरंगाबाद : महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. विद्यार्थीसंख्या वाढविण्यासाठी प्रशासन, सत्ताधाऱ्यांनी कधीच प्रयत्न केले नाहीत. उलट विद्यार्थीसंख्या कमी असल्याचे कारण पुढे करत तीन शाळांच्या इमारती खासगी संस्थांच्या घशात घालण्यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव घेतले होते. राज्य शासनाने हे तिनही ठराव निलंबित केले. त्यामुळे राजकीय मंडळींना मोठी चपराक बसली आहे.

सिडको एन-१ येथील बंद पडलेली महापालिकेच्या शाळेची इमारत अत्रिणी बहुउद्देशीय संस्थेला देण्याचा ठराव २७ जुलै २०१७ ला घेण्यात आला होता. रोजाबाग गीतानगरातील शाळेची इमारत राज एज्युकेशन ॲन्ड वेफेअर सोसायटीला १२ हजार रुपये वार्षिक भाडेतत्त्वावर देण्याचा ठराव २३ मे २०१८ ला घेण्यात आला होता तसेच न्यू उस्मानपुरा येथील प्राथमिक शाळेची इमारत तब्बल २९ वर्षांसाठी जैन शिक्षण संस्थेला भाडेतत्त्वावर देण्याचा ठराव फेब्रुवारी २०१९ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. कोट्यवधी रुपयांच्या जागा आणि इमारती खाजगी संस्थांच्या घशात घालण्याचा हा एक सत्ताधाऱ्यांचा मोठा डाव होता. हे तीनही ठराव महापालिकेच्या हिताला बाधा निर्माण करणारे असल्याने ते विखंडित करण्यात यावेत, असा प्रस्ताव आयुक्तांनी एप्रिल २०२१ मध्ये शासनाला पाठविला होता. त्यानुसार शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४५१(१) नुसार विखंडित करण्यासाठी प्रथमत: निलंबित केला आहे. ठराव निलंबनप्रकरणी संबंधितांना आक्षेप घ्यायचा असल्यास ३० दिवसांची मुदत राहील, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

पालकमंत्र्यानीही दिली होती स्थगिती
प्रशासकांच्या कार्यकाळातही शाळांची मैदाने व इमारती भाड्याने देण्याचा ठराव घेण्यात आला होता. मात्र, विरोध होताच पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी दखल घेत प्रशासकांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.