लघु प्रकल्प तळाला; मासेमारीवर संकट

जलसाठ्यांमधील पाणी झपाट्याने कमी होत चालले असून, त्याचा परिणाम मासेफलनावर झाला आहे. त्यामुळे मासेमारीचा व्यवसाय संकटात आहे.

औरंगाबाद : जिल्ह्यातील ९३ पैकी बहुतांश लघु पाटबंधारे प्रकल्पांनी तळ गाठलेला असताना मासेमारी परवाने घेण्याचे आवाहन मत्स्यव्यवसाय विभागाने केले आहे. सध्या ९३ लघु प्रकल्पांत १३.५ टक्के जलसाठा आहे. जलसाठ्यांमधील पाणी झपाट्याने कमी होत चालले असून, त्याचा परिणाम मासेफलनावर झाला आहे. त्यामुळे मासेमारीचा व्यवसाय संकटात आहे. ३४ लघु प्रकल्प कोरडे पडले असून, २७ प्रकल्प जोत्याखाली आहेत. एका प्रकल्पात ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणी आहे. १० प्रकल्पांत ५० ते ७५ टक्के, ११ प्रकल्पांत २५ ते ५० टक्के, तर १० प्रकल्पांत २५ टक्क्यांपेक्षा कमी जलसाठा आहे.

जानेवारी २०१६ मध्ये लघु प्रकल्पांमध्ये ४३ टक्के पाणी होते. २०१७ मध्ये ४२ टक्के होते. २०१८-१९ मध्ये १३ टक्के पाणीसाठा आहे. यावरून प्रकल्पांतील जलसाठ्याचे अनुमान लावता येते.

उन्हाळा तोंडावर आहे, अशा परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याबाबत विभागीय आणि जिल्हापातळीवर मोठ्या प्रमाणात नियोजन सुरू आहे. जिल्ह्यातील मासेमारी करणाऱ्यांनी २०१८-१९ या वर्षात तलाव ठेक्याने घेतलेले नाहीत. त्या तलावात, जलाशयात स्थानिक मासेमार, संस्थेच्या सभासदांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी शासन धोरणानुसार परवाने घेऊन मासेमारी करण्यासाठी विभाग सरसावला आहे.

मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आवाहन असे...
जिल्ह्यातील मोटेगाव, हाजी पीरवाडी, खारी खामगाव, अंजनडोह, निंभोरा, दावरवाडी, आळंद, केळगाव, देºहळ, निमखेडी, गोंदेगाव, अंजना, हनुमंतखेडा, वरठाण, बनोटी, गिरसावळी, मावसाळा, निरगुडी, गाढेपिंपळगाव, भिलवणी, मन्याड, औराळा, देवपुडी, मुंगसापूर, गोलटगाव, देवगाव रंगारी, नारंगी-सारंगी, वाकोद, अंबाडी आदी ३० तलाव ठेक्याने गेलेले नाहीत. या तलावात स्थानिक मच्छीमारांना मासेसारी परवाने घेऊन मासेमारी करण्यासाठी आवाहन करण्यात येत आहे. विनापरवाना मासेमारी करू नये. परवाना न घेता अवैध मासेमारी करताना आढळल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा विभागाने दिला आहे.