... तर अशा महाविद्यालयांवर कारवाई

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. तसे आढळून आल्यास त्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्याचे सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिला.

स. सो. खंडाळकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. तसे आढळून आल्यास त्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्याचे सामाजिक न्याय खात्याचे मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिला. ते औरंगाबाद दौºयावर आले असता, या प्रतिनिधीने त्यांची मुलाखत घेतली. सुभेदारी गेस्ट हाऊसवर अनेक शिष्टमंडळे भेटायला आलेली. वैजापूरचा दौरा करून गेस्ट हाऊसवर पोहोचलेले बडोले घाई गर्दीतच होते. तरीही त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
सामाजिक न्याय खाते अनेक चांगली कामे सध्या करीत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, डॉ. आंबेडकर कृषी सिंचन योजना, अशा नव्या योजना सुरू केल्या आहेत. शिष्यवृत्तीसाठी सरकारने पोर्टल सुरू केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ३ आॅगस्ट रोजी त्याचे उद्घाटन केले, अशी माहिती बडोले यांनी दिली.
शिष्यवृत्तीसाठी सरकारने सुरू केलेल्या पोर्टलमुळे अनेक वाद निर्माण होत आहेत. विद्यार्थी व प्राचार्य यांच्यामध्येही वाद निर्माण होत आहेत. एससी, एसटी व ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेतानाच शैक्षणिक शुल्क भरावे लागेल. याविषयी राज्य सरकार काय पावले उचलणार आहे. काही संस्थाचालक नवीन पोर्टलविरोधात न्यायालयात गेले आहेत. असे काही मुद्दे सामाजिक न्यायमंत्र्यांसमोर ठेवले. त्यावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क घेता कामा नये, असा शासन निर्णयच झाला आहे. या पोर्टलमुळे एकत्रित शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेण्याचा विषयच नाही. सामाजिक न्याय खात्यांतर्गत चालणाºया आर्थिक विकास महामंडळांच्या केंद्र शासन पुरस्कृत योजना बंद आहेत, याकडे लक्ष वेधले असता त्यांनी सांगितले की, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाला भागभांडवल वाढविण्याची परवानगी मिळाली आहे. महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळातर्फे राबविण्यात येणाºया एनएसएफडीसी योजनांना पुन्हा परवानगी मिळत आहे. वसुलीअभावी या योजना रखडल्या होत्या.