सौरपंप योजना सुरू होण्यापूर्वीच ‘कोमात’; नोंदणी पोर्टल सुरू करण्यास महावितरण हतबल

मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेला मराठवाड्यातून उदंड प्रतिसाद मिळाल्यामुळे महावितरण कंपनीचे धाबे दणाणले आहे.

ठळक मुद्देमराठवाड्यातूनच १३ हजार ५२८ शेतकऱ्यांनी सौर कृषिपंपासाठी कोटेशन भरले४ हजार ३७४ जणांनी महावितरणकडे रीतसर पैसेही भरले

- विजय सरवदे 

औरंगाबाद : मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेला मराठवाड्यातून उदंड प्रतिसाद मिळाल्यामुळे महावितरण कंपनीचे धाबे दणाणले आहे. मार्चअखेरपर्यंत राज्यभरात २५ हजार शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप देण्याचा संकल्प महावितरणने केला असून, एकट्या मराठवाड्यातूनच १३ हजार ५२८ शेतकऱ्यांनी सौर कृषिपंपासाठी कोटेशन भरले आहे, तर ४ हजार ३७४ जणांनी महावितरणकडे रीतसर पैसेही भरले आहेत. दरम्यान, या योजनेचा फज्जा उडू नये म्हणून महावितरणने मागील आठ दिवसांपासून नोंदणीचे पोर्टलच बंद करून ठेवले आहे. 

यासंदर्भात औरंगाबादपासून मुंबईपर्यंतच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांच्याकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळत आहेत. तांत्रिक अडचण आल्यामुळे पोर्टल बंद आहे, एवढेच सांगितले जाते; पण पोर्टल कधी सुरू होणार, याबद्दल मात्र कोणीही ठामपणे सांगत नाही. मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेमुळे दिवसा अखंडित सिंचन करण्याची सुविधा मिळणार आहे. विद्युत बिलाची झंझट राहाणार नाही आणि अनुदान तत्त्वावर पंप मिळणार आहे, या कारणांमुळे ही योजना शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरली आहे. ज्यादिवशी मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेच्या नोंदणीसाठी पोर्टल सुरू झाले. त्या दिवसापासून नोंदणी करण्यासाठी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची झुंबड उडाली. मागील आठवड्यापर्यंत मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील तब्बल ४४ हजार ३७४ शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन अर्ज केले आहेत. सर्वाधिक अर्ज हे जालना, हिंगोली, बीड, नांदेड आणि परभणी जिल्ह्यांतील आहेत. 

सौर कृषिपंप योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घ्यावा म्हणून शेतकऱ्यांनी भरणा करण्याच्या रकमेत मोठी कपात आणि अनुदानात वाढ करण्यात आली. परिणामी, राज्यातील अन्य विभागांच्या तुलनेत मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांकडून या योजनेस प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. पण महावितरणने मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांसाठी संकेतस्थळावरील पोर्टल बंद केले. शनिवारी हे पोर्टल सोमवारपासून सुरू होण्याचा दावा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पी.एस. पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला होता. मंगळवारचा दिवस मावळल्यानंतरही हे पोर्टल संकेतस्थळावर दिसत नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे चौकशी केली; पण सर्वांनीच बोलण्याचे टाळले. 

अर्ज बाद करण्याची संख्याही मोठी
महावितरणने शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी एकापाठोपाठ एक योजना जाहीर के ल्या. मात्र, मागील अडीच वर्षांपासून एकही योजना सत्कारणी लागलेली नाही. उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचडीव्हीएस) या योजनेच्या माध्यमातून एका रोहित्रावरून एक किंवा जास्तीत जास्त दोन शेतकऱ्यांना कृषिपंपासाठी वीजपुरवठा मिळेल, असे जाहीर करण्यात आले. जानेवारीमध्ये या योजनेचे मंत्रालयात उद्घाटनही झाले; परंतु मराठवाड्यात अजून एकाही शेतकऱ्याला या योजनेची वीज मिळालेली नाही. मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेला मिळत असलेला उदंड प्रतिसाद पाहून महावितरणने किरकोळ त्रुटीमुळे मराठवाड्यातील तब्बल ११ हजार २३१ अर्ज बाद केले आहेत. तथापि, सरकारने योजना जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी भावना मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांमध्ये झाली आहे.