मुख्यमंत्री जाताच मनपा सभेत १२५ कोटींच्या निधीवर जोरदार खल

शहरातील जास्तीत जास्त रस्ते गुळगुळीत व्हावेत या उदात्त हेतूने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ जानेवारी रोजी शहराला आणखी १२५ कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली. आजपर्यंत महापालिकेतील कारभाऱ्यांनी यादीच तयार केली नाही. बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शहरात होते. ते रवाना होताच महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत तब्बल दोन तास १२५ कोटींच्या निधीत कोणते रस्ते घ्यावेत, यावर जोरदार खल झाला. शेवटी आठ दिवसांनंतर सर्व पदाधिकारी बसून यादी निश्चित करतील, असा निर्णय घेण्यात आला.

ठळक मुद्देदोन तास चर्चा : रस्त्यांची यादी आठ दिवसांनंतर ठरविणार

औरंगाबाद : शहरातील जास्तीत जास्त रस्ते गुळगुळीत व्हावेत या उदात्त हेतूने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ जानेवारी रोजी शहराला आणखी १२५ कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली. आजपर्यंत महापालिकेतील कारभाऱ्यांनी यादीच तयार केली नाही. बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शहरात होते. ते रवाना होताच महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत तब्बल दोन तास १२५ कोटींच्या निधीत कोणते रस्ते घ्यावेत, यावर जोरदार खल झाला. शेवटी आठ दिवसांनंतर सर्व पदाधिकारी बसून यादी निश्चित करतील, असा निर्णय घेण्यात आला.
शहरातील प्रमुख रस्ते सिमेंट पद्धतीने गुळगुळीत करावेत. ज्या रस्त्यांवर नागरिकांचा जास्त वावर आहे, पर्यटकांची संख्या सर्वाधिक असते, अशा रस्त्यांची निवड करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी खाजगीत महापालिका पदाधिकाºयांना सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी निधीची घोषणा केल्यानंतर किमान आठ दिवसांत तरी मनपाचा प्रस्ताव शासनाकडे जाणे अपेक्षित होते. १२५ कोटींच्या निधीत रस्ते कोणते घ्यावेत यावरून सध्या महापालिकेतील राजकारण तापले आहे. बुधवारी दुपारी ३.३० वाजता सर्वसाधारण सभा सुरू होताच भाजप नगरसेवकांनी १२५ कोटींचा निधी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव ठेवला. त्यानंतर सेना, एमआयएम, भाजप, अपक्ष नगरसेवक आपापल्या वॉर्डातील डी.पी. रस्त्यांचा यात समावेश करावा, असा आग्रह धरू लागले. राजू शिंदे यांनी सातारा-देवळाईसाठी २५ कोटींचे रस्ते करण्यात येणार होते, ते आजपर्यंत झालेले नाहीत, १२५ कोटींची कामे घेणाºया कंत्राटदारांकडून सातारा-देवळाईची कामे करून घ्यावीत, अशी मागणी केली. उपमहापौर विजय औताडे यांनी फक्त आणि फक्त डी.पी. रस्त्यांचा समावेश करावा, असे नमूद केले.
डिफर पेमेंटच्या रस्त्यांचा समावेश करावा
१०० कोटींच्या कामांसोबत महापालिकेने आपल्या निधीतून ५० कोटींचे रस्ते करण्याचा निर्णय घेतला होता. डिफर पेमेंट पद्धतीवर ही कामे ६८ कोटींपर्यंत जात आहेत. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बघता डिफर पेमेंटमधील रस्ते १२५ कोटींत घ्यावेत, असा आग्रह बहुतांश नगरसेवकांनी धरला. रस्त्यांची यादी अंतिम करण्याचे अधिकार महापौर-उपमहापौरांना द्यावेत, असे सभागृहनेता विकास जैन यांनी सांगितले. शेवटी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी जाहीर केले की, सर्वपक्षीय पदाधिकारी बसून यादी अंतिम करतील. आठ दिवसांनंतर यादी शासनाकडे सादर करण्यात येईल.