औरंगाबादेत टीकेची झोड उठताच ‘नाना’ आंदोलकांकडे

राजकीय वर्तुळातून आणि सोशल मीडियातून फुलंब्री मतदारसंघामुळे शहराची कचराकोंडी झाली, अशी टीका होण्यास सुरुवात होताच रविवारी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे (नाना) यांनी नारेगाव कचरा डेपो हटावच्या विरोधात आंदोलन करणाºयांची भेट घेऊन मनपाला सहा महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती केली. आंदोलकांनी त्यांची विनंती धुडकावून लावली.

ठळक मुद्देकचराकोंडीचा दहावा दिवस : एकमेकांवर कचराफेक; राजकीय दबावामुळे शहर दहा दिवसांपासून कच-यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राजकीय वर्तुळातून आणि सोशल मीडियातून फुलंब्री मतदारसंघामुळे शहराची कचराकोंडी झाली, अशी टीका होण्यास सुरुवात होताच रविवारी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे (नाना) यांनी नारेगाव कचरा डेपो हटावच्या विरोधात आंदोलन करणाºयांची भेट घेऊन मनपाला सहा महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती केली. आंदोलकांनी त्यांची विनंती धुडकावून लावली.
शहरात चार हजार मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक कचरा पडून आहे. दहाव्या दिवशीही शहराची कचराकोंडी कायम आहे. परिणामी नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कचराकोंडी फोडण्यासाठी पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांना मध्यस्थी पाठविले. सावंत यांची मध्यस्थी निष्फळ ठरली. शनिवारी २४ खा. चंद्रकांत खैरे,आ. संजय शिरसाट यांनीही आंदोलकांची भेट घेतली. खैरेंनी आंदोलकांना मनपाला सहकार्य करण्याची विनंती केली, शिवाय विधानसभा अध्यक्ष बागडे यांच्यावर आरोपही केले. खैरे जाऊनही आंदोलकांनी माघार घेतली नाही. त्यानंतर रविवारी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन मनपाला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी केली. यावेळी महापौर नंदकुमार घोडेलेंसह सर्व पदाधिकारी, मनपा आयुक्त डी.एम. मुगळीकर आदी उपस्थित होते.
आमचा मनपावर भरोसा नाय
पालिकेला चार महिन्यांची मुदत दिली होती. पालिकेने काहीही केले नाही. त्यामुळे पालिकेवर आमचा भरोसा नाही. चाळीस वर्षांपासून ग्रामस्थ कचरा डेपोच्या यातना भोगत आहेत. डेपो येथून हटल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही. कुठल्याही स्थितीत मुदत वाढवून देणार नाही,असे आंदोलकांनी बागडेंना सुनावले.
राजकारणाचा विषय नाही
आंदोलकांशी झालेल्या चर्चेनंतर बागडे म्हणाले, कचरा डेपो हा राजकारणाचा विषय नाही. निवडणुकीपुरते राजकारण करावे लागते. सार्वजनिक प्रश्न सोडविण्यासाठी जनतेशी राजकारण करता येत नाही. पालिकेला मुदतवाढ देण्याच्या मन:स्थितीत आंदोलक आहेत, असा दावा त्यांनी केला. कचºयावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्यासाठी पर्यावरण विभागासह इतर विभागांच्या परवानग्या लागतात. कचºयापासून खत निर्मिती करण्यास प्राधान्य दिले जाईल.
आंदोलनाचा निर्धार कायम
आंदोलकांना बागडे यांनी सहा महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती केल्यानंतर त्यांनी बैठक घेतली. पालिकेने जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याबाबत आंदोलक, ग्रामस्थांनी याबद्दल रोष व्यक्त केला. बागडे यांची मध्यस्थी मान्य नसल्यामुळे आंदोलन सुरूठेवण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी घेतला आहे, असे आंदोलकांनी सांगितले. उद्या सकाळपर्यंत काहीतरी निर्णय होण्याचे संकेतही आहेत.
मविसेचे बुधवारी
गुलमंडीवर आंदोलन
येत्या २८ फेब्रुवारी रोजी मराठवाडा विकास सेनेतर्फे गुलमंडीवर शहरातल्या कचराकोंडीविरुद्ध आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती मविसेचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष पाटील यांनी आज येथे एका पत्रपरिषदेत दिली. यावेळी त्यांनी मनपाच्या कारभारावर सडकून टीका केली. शहराला पिण्याच्या पाण्याची आज तीव्र टंचाई जाणवत आहे, अशा स्थितीत समांतर पाणीपुरवठा योजना केवळ शासनाच्या जीवन विकास प्राधिकरण व मनपाच्या माध्यमातून तातडीने सुरूकरायला पाहिजे, असेही पाटील म्हणाले. यावेळी अविनाश कुमावत, रमेश सुपेकर, सदानंद शेळके आदींची या परिषदेस उपस्थिती होती.
बागडे आंदोलकांना म्हणाले
गेल्या दहा दिवसांपासून आंदोलन सुरूआहे. यापूर्वीही युती सरकारच्या काळात मी मंत्री असताना कचरा डेपोसाठी आंदोलन झाले होते. त्यावेळी संरक्षण भिंत बांधून घेतली. यावर्षी पुन्हा ग्रामस्थांनी आंदोलन सुरू केले. आंदोलन करणे हा आपला हक्क आहे. न्यायालयात जाण्यापेक्षा जनतेच्या न्यायालयात येऊन न्याय मागावा, अशी माझी भूमिका आहे. पालिकेने चार महिन्यांत प्रयत्न केले. मात्र, प्रशासकीय अडचणींमुळे प्रक्रिया प्रकल्प उभा राहिला नाही. त्यामुळे सहा महिन्यांचा वेळ द्यावा, अशी विनंती बागडे यांनी आंदोलकांना केली.
मनपाचा घातला ‘दहावा’
नारेगाव कचरा डेपोच्या विरोधात आंदोलन सुरू असून, रविवारी आंदोलकांनी मनपाचा निषेध करीत दहावा घातला. दहाव्याचा विधिवत कार्यक्रम करीत मुंडन करून आंदोलकांनी मनपाचा निषेध केला. कचरा डेपो हटविल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार यावेळी आंदोलकांनी केला. ३२ वर्षांपासून नारेगाव-मांडकी शिवारात पालिकेचा कचरा डेपो आहे. कचºयावर प्रक्रिया होत नसल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे.
डेपो तेथून हटविण्याच्या मागणीसाठी परिसरातील १४ गावांच्या नागरिकांनी १६ फेब्रुवारीपासून आंदोलन सुरू केले आहे. रविवारी या आंदोलनाला दहा दिवस पूर्ण झाले. दहा दिवसांपासून शहरातील कचºयाची गाडी आंदोलकांनी डेपोत जाऊ दिली नाही. त्यामुळे शहराची कचराकोंडी झाली आहे. पुंडलिकअप्पा अंभोरे, डॉ. शिवाजी डक, मनोज गायके, माजी पंचायत समिती सभापती सुनील हरणे आदींचा आंदोलकांमध्ये समावेश आहे.