बदल्यांच्या बाबतीत सुचलेले उशिराचे शहाणपण

सा धारणपणे जूनच्या पहिल्या आठवड्यापासून यंदा आॅनलाइन बदली प्रक्रिया सुरू झाली. २७ फेब्रुवारी रोजी म्हणजे, तीन महिने अगोदर बदल्यांसंबंधीचे धोरण जाहीर केलेले असतानाही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत धीम्या गतीनेच चालू राहिली. अतिशय नियोजनबद्धपणे बदली प्रक्रियेसाठी अगदी शेवटपर्यंत विलंब लावून शिक्षकांना झुलवत ठेवले. ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांचा हा ‘गेम’ म्हणायचा की हतबलता, हेही एक न उलगडणारे कोडेच आहे. बदल्यांची यादी तयार होती. रिक्त जागांचा संपूर्ण अहवाल तयार होता. शिक्षणाधिका-यांना सुटीच्या दिवशीही मुख्यालय न सोडण्याचे आदेश देण्यात आलेले होते. दोन-तीन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग स्थगित करण्यात आल्या होत्या. अलीकडचे दहा-बारा दिवस तर एवढा सस्पेन्स ठेवला गेला की, कोणत्याही क्षणी बदल्यांची यादी आता जाहीर होऊन बदली झालेल्या शिक्षकांच्या हाती कार्यमुक्तीचे आदेश पडू शकतात.
मात्र, २४ नोव्हेंबर रोजी साºया ‘किए कराये’वर फिरले. ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे यंदा बदल्या होणार नाहीत. पुढील वर्षाच्या १ मे रोजी दोन्ही वर्षांच्या मिळून एकदाच बदल्या करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये ‘कही खुशी, कही गम’ असे वातावरण निर्माण झाले. बदल्यांना विरोध करणाºया अनेक शिक्षक संघटनांच्या पुढाºयांनी शासनाच्या बदली धोरणास न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या शुद्धिपत्रकासही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तेव्हा न्यायालयाने सर्व याचिकांवर निर्णय देताना सांगितले की, शासनाने शिक्षकांच्या बदल्या २७ फेब्रुवारीच्या धोरणानुसारच कराव्यात. तथापि, बदल्यांवरून शिक्षकांमध्ये उभी फूट पडली. शिक्षकांचा एक गट बदल्यांच्या बाजूने, तर दुसरा विरोधी. एका संघटनेत काम करणारे बदली प्रकरणात एकमेकांचे कट्टर विरोधक बनले. शिक्षकांच्या दोन्ही गटांनी मोर्चे काढून शक्तिप्रदर्शन केले. शासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. बदल्या केल्या तर राज्यातील संपूर्ण शिक्षक, त्यांचे आप्तेष्ट हे सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात जातील, अशी आवई उठवली व ती मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पद्धतशीरपणे पोहोचविण्यात शिक्षकांचा एक गट यशस्वीही झाला.
असो, यामध्ये नुकसान कोणाचे झाले. शिक्षकांचे, सरकारचे की विद्यार्थ्यांचे? हा प्रश्न मात्र सर्वांकडूनच अनुत्तरित राहिला. बदल्या झाल्या काय अन् नाही झाल्या काय. सरकारला काय फरक पडणार होता. यामध्ये भरडला गेला तो विद्यार्थी. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून बदल्यांचे गुºहाळ सुरू झाले ते दुसºया शैक्षणिक वर्षातही सुरूच होते. संपूर्ण शिक्षकांचे लक्ष बदल्यांकडेच होते. बदल्यांमुळे अध्ययन-अध्यापन बाधित झाले. महाराष्ट्र प्रगत शैक्षणिक कार्यक्रम किंवा शासनाचे अन्य उपक्रमही ठप्प झाले होते. शिक्षकांच्या व्हॉटस् अ‍ॅप ग्रुपवर सकाळपासून ते रात्री उशिरापर्यंत बदल्यांच्या बाजूने व विरोधी चर्चा विकोपाला जायच्या. तब्बल सात महिने बदलीव्यतिरिक्त दुसरा विषय शिक्षकांना जिव्हाळ्याचा वाटला नाही. बदली हा नोकरीचा अविभाज्य घटक आहे, असा विचारही शिक्षकांच्या मनाला शिवला नाही. परिणामी, जि.प. शाळांमधली गुणवत्ता रसातळाला गेली. याची अनुभूती परवा विभागीय आयुक्तांना आली.
राज्यस्तरीय बदली विभागाने या सात महिन्यांमध्ये ११३५ सूचना जारी केल्या. संवर्गनिहाय आॅनलाइन नोंदणी, दुरुस्त्या, बदलीने विस्थापित होणाºया शिक्षकांसाठी नव्याने नोंदणी या प्रक्रियेत शासनाने तब्बल सात महिने शिक्षकांना झुलवत ठेवले.
न्यायालयाकडून बदलीच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर शिक्षकांचा विरोध एवढा विकोपाला गेला की, संपूर्ण राज्यभरात बदल्या रद्द करण्यासाठी मोर्चे काढण्यात आले. त्यामुळे वर्षानुवर्षे दुर्गम भागात काम करणारे शिक्षक, आजारी शिक्षक, पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी आसुसलेले शिक्षक हे सारेच बदली व्हावी, यासाठी एकवटले. त्यांनीही प्रतिमोर्चे काढत बदल्या झाल्याच पाहिजेत, यासाठी आंदोलन पेटवले. शेवटी शिक्षकांच्या बदल्यांपुढे हतबल झालेल्या शासनाला यंदा बदल्यांची प्रक्रिया स्थगित करावी लागली.
सध्या दोन्ही बाजंूच्या शिक्षकांमध्ये शांतता आहे. चर्चेचे फड थंडावले आहेत. आता तरी त्यांनी अध्यापनाकडे लक्ष देऊन शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी झोकून द्यावे, एवढीच मागणी.