आता बोला! २७ हजार कोटेशन भरूनही नळ कनेक्शन दिले नाही, उलट आली ८२ हजारांची पाणीपट्टी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 3, 2022 07:18 PM2022-03-03T19:18:05+5:302022-03-03T19:19:08+5:30
Aurangabad Municipal Corporation: अचानक महापालिकेच्या वॉर्ड कार्यालयाने ग्रंथालयाला पाणीपट्टी म्हणून गेल्या वर्षी ८२ हजारांचे बिल पाठवून दिले
औरंगाबाद : एकाच मालमत्तेला दोनदा तसेच अवाढव्य कर लावण्याचे प्रकार महापालिकेकडून नित्याचेच हाेत आहेत. एका शासकीय कार्यालयाने महापालिकेकडे नळ कनेक्शनची मागणी केली होती. त्यांना नळ कनेक्शन तर दिलेच नाही. उलट संबंधितास तब्बल ८२ हजारांच्या पाणीपट्टीचे बिल पाठवून दिल्याचा अजब प्रकार पुढे आला आहे. चक्रावलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी मनपाकडे दुरुस्तीची मागणी करण्यात आली. परंतु, वर्ष उलटले तरी मनपाकडून (Aurangabad Municipal Corporation) आजपर्यंत दुरुस्ती झालेली नाही.
महापालिकेचे झोन २ हे कार्यालय पूर्वी जुना मोंढा भागात होते. अलीकडेच हे कार्यालय सिल्लेखाना रोडवर स्थलांतरित झाले. नवीन प्रशस्त जागेवर कार्यालय आल्याने कामकाजही स्मार्ट झाले असेल असे नागरिकांना वाटते. यादरम्यान ग्रंथालयाने महापालिकेकडे एकदा नळ कनेक्शन द्यावे, अशी मागणी केली. यानंतर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने त्यांना २७ हजारांचे कोटेशन दिले, ते त्यांनी भरलेसुद्धा. ग्रंथालयाच्या आजूबाजूला कुठेही जलवाहिनी नाही. थेट क्रांतीचौक पोलीस ठाण्यासमोरून कनेक्शन घ्यावे लागेल असे सांगण्यात आले. एवढ्या लांबून पाणीही येणार नाही, असे महापालिकेच्या नोंदणीकृत प्लंबरने सांगितले. त्यामुळे ग्रंथालय प्रशासनानेही नळाचा नाद सोडून दिला.
पाण्याचे जार मागवून कर्मचारी स्वत:ची आणि वाचकांची तहान भागवतात. अचानक महापालिकेच्या वॉर्ड कार्यालयाने ग्रंथालयाला पाणीपट्टी म्हणून गेल्या वर्षी ८२ हजारांचे बिल पाठवून दिले हाेते. हे बिल पाहून अधिकाऱ्यांना घामच फुटला. त्यांनी त्वरित वॉर्ड अधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार केला. मनपाने काही उत्तर दिलेच नाही. विशेष बाब म्हणजे ग्रंथालय आणि वॉर्ड कार्यालयामधील अंतर रस्ता ओलांडण्याएवढे आहे. महापालिकेच्या कर मूल्य विभागाचे कर्मचारी एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी ग्रंथालयाला व्यावसायिक दराने कर लावला. दहा वर्षांपासून ग्रंथालय प्रशासनही हा कर भरत आहे.
सर्वेक्षण करून प्रस्ताव पाठविणार
वॉर्ड कार्यालयाला जलवाहिन्यांची माहिती नाही. त्यामुळे आम्ही सर्वेक्षण करून पाणीपुरवठा विभागाला प्रस्ताव पाठवणार आहेत. त्यांनी शहानिशा करून अंतिम निर्णय घ्यायचा असतो.
- प्रकाश आठवले, वॉर्ड अधिकारी