मुद्रांक विभाग पुन्हा संशयाच्या भोवऱ्यात; तुकडाबंदीचे उल्लंघन, दस्तनोंदणीच्या चौकशीची गरज

विभागातील अनेक कर्मचारी कोणत्या न कोणत्या कारणाने निलंबित होऊन पुन्हा सेवेत आले आहेत, तर काही कर्मचारी प्रभारी आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा मुद्रांक विभाग दोन दिवसांपूर्वीच्या लाचखोरी प्रकरणामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. काही महिन्यांपूर्वी पवन परिहार याला लाच घेताना पकडले होते. त्यानंतर सिल्लोडचे दुय्यम निबंधक छगन पाटील हे सापळ्यात अडकले. लाचखोरीच्या प्रकरणांमुळे मुद्रांक विभागातील सगळी यंत्रणा पुन्हा संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे.

विभागातील अनेक कर्मचारी कोणत्या न कोणत्या कारणाने निलंबित होऊन पुन्हा सेवेत आले आहेत, तर काही कर्मचारी प्रभारी आहेत. तुकडाबंदीच्या नियमानुसार एनए प्रमाणपत्र असल्याशिवाय जमिनीचे तुकडे करून खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत नाहीत. एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर आहे. त्यातील एक किंवा दोन अथवा तीन गुंठे जागा विकत घेतल्यास त्याची रजिस्ट्री होत नाही. परंतु त्या जमिनीत एक-दोन किंवा तीन गुंठे असे तुकडे पाडून जिल्हा प्रशासनाची ले-आऊट मंजुरी घेतल्यास रजिस्ट्री होते. परंतु मुद्रांक विभाग सगळ्या नियमांना डावलून रजिस्ट्री करीत असल्यामुळेच लाचखोरीची प्रकरणे होत असल्याची चर्चा आहे.

जिल्ह्यात आहेत १३ कार्यालये
मुद्रांक विभागाची जिल्ह्यात १३ कार्यालये आहेत. या कार्यालयांतर्गत तुकडाबंदी नियम लागू झाल्यापासून आजवर झालेल्या व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी वारंवार झाली. परंतु त्याची गांभीर्याने दखल घेतली गेली नाही. एखादे प्रकरण समोर आले तर निलंबनाची कारवाई होते. त्यानंतर पुन्हा तीन ते चार महिन्यांनी निलंबित कर्मचारी रुजू होतात.

तुकडाबंदी कायद्याची अंमलबजावणी कधीपासून?
जिल्ह्यात आणि शहरात जुलै २०२१ पासून तुकडाबंदी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. जिल्हाधिकारी किंवा इतर प्राधिकरणाने जागेचा मंजूर केलेला ले-आऊट नसेल तर रजिस्ट्री करण्यात येऊ नये, असा हा कायदा सांगतो. परंतु मुद्रांक विभागाने सर्रासपणे या कायद्याचे उल्लंघन करून दस्तनोंदणी केली आहे. या कायद्याच्या विरोधात नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. असे असले तरी मुद्रांक विभागात या कायद्याला फाटा देत रजिस्ट्रीचे व्यवहार होत असल्याचे वारंवार उघडकीस आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मध्यंतरी यासाठी चौकशीदेखील केली.