स्थायी समितीच्या ‘त्या’ सदस्यांवर टांगती तलवार !

लातूर : न्यायालयाचा आदेश डावलून आरक्षित जागेवरील शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील गाळ्यांचे वाटप केल्याप्रकरणी तत्कालीन स्थायी समितीच्या सदस्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. आयुक्तांच्या आदेशानुसार गाळे वाटप केल्याचा ठराव रद्द झाला असला, तरी तक्रारकर्त्यांच्या मागणीनुसार नगरसेवक सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी शासनस्तरावर प्रलंबित आहे.
गांधी मैदान येथील जागा बालोद्यान आणि सांस्कृतिक सभागृहासाठी आरक्षित होती. या आरक्षित जागेवर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधले गेले. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका ग्राह्य धरून शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पाडण्याचे आदेश मनपाला दिले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाच्या विरुद्ध मनपाने अपिलही दाखल केले. तर दुसरीकडे स्थायी समितीने प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना शॉपिंग कॉम्प्लेक्समधील गाळ्यांचे वाटप करण्याचा ठराव घेतला होता. या ठरावाच्या विरुद्ध शासनाकडे तक्रार करण्यात आली. मनपा आयुक्तांनीही ठराव रद्द करण्याचे पत्र शासनाला पाठवून दिले. तथापि, ठराव बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवत तत्कालीन स्थायी समितीचा हा ठराव शासनाकडून रद्द करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी शासनाकडे केलेली पहिली मागणी मान्य झाली असून, आता दुसरी मागणी तत्कालीन स्थायी समितीतील ‘त्या’ १६ नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची आहे. ती मागणी तीन महिन्यांपासून शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. शासन तत्कालीन स्थायी समितीतील ‘त्या’ १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करते, की अपिल करण्यास संधी देते, याकडे मनपाचे लक्ष असून, मनपाच्या राजकीय वर्तुळातही याबाबत चर्चा सुरू आहे. (प्रतिनिधी)