राज्य आणि केंद्र सरकारने एकत्रित बसून मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा

औरंगाबाद : केंद्र सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षणासंदर्भात करण्यात आलेली रिव्ह्यू पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अमान्य केली आहे. त्यामुळे आता राज्य आणि केंद्र सरकारने एकत्रित बसून मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावा आणि मराठा तरुणांना न्याय द्यावा, अशी मागणी मराठा आरक्षणाचे मुख्य याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी 'लोकमत'शी बोलताना केली.

पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षणासंदर्भात जी रिव्ह्यू पिटिशन करण्यात आली होती, ती गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली आहे. याचाच अर्थ असा आहे की, केंद्र सरकारने जी विनंती केली होती, हे अधिकार राज्याला आहेत, ती विनंती न्यायालयाने अमान्य केलेली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे हे अधिकार आता केंद्र सरकारकडे आहेत. याबाबत केंद्र सरकारने कायदा करावा किंवा केंद्राचं अधिवेशन येतेय, राज्याचं अधिवेशन येतेय. राज्य सरकाने कायदा करावा. या दोघांनी एकत्रित बसून ठरवावं. मराठा तरुणांना आता न्याय पाहिजे. तो न्याय आम्हाला कधी देईल, कोण देईल, याची प्रतीक्षा आम्हाला आहे. राज्य सरकारच्या वतीने व माझ्या वतीने जे रिव्ह्यू पिटिशनमध्ये इतर मुद्दे घेण्यात आले होते, मागास आयोगाच्या रिपोर्टचा विषय होता, इंदिरा साहनी खटल्याचा आणि मराठा आरक्षणाचा संबंध नाही, याबाबत कुठलाही निर्णय अजून झालेला नाही. केंद्र सरकारच्या वतीने मात्र जी रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करण्यात आली होती, ती न्यायालयाने नाकारलेली आहे. यामुळे राज्याने केंद्राचा पाठपुरावा करावा व तत्काळ याबाबत निर्णय व्हावा, एवढीच अपेक्षा आमची सर्वांची आहे, असे विनोद पाटील म्हणाले.