राज्य सरकारने सुनियोजित धोरणांनिशी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडावी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

औरंगाबाद : मराठा आरक्षण याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात घटना पीठासमोर ८ मार्चपासून प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीला राज्य सरकारने सुनियोजित धोरणांनिशी उभे राहावे, अशी विनंती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी राज्य सरकारला केली.

विनोद पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण याचिकेच्या सुनावणीचे वेळापत्रक दिले आहे. दिनांक ८, ९, १० मार्च रोजी आरक्षण विरोधक तर दिनांक १२, १५, १६ आणि १७ मार्च रोजी आरक्षण समर्थक यांना बाजू मांडायची आहे. १८ मार्च रोजी केंद्र सरकारला तामिळनाडू आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण आणि मराठा आरक्षण याबाबत भूमिका मांडायची आहे. सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या या सुनावणीसाठी राज्य सरकारने चुकांची पुनरावृत्ती न करता, सर्व प्रक्रियेला गांभीर्याने घ्यावे. सुनियोजित धोरणांनिशी न्यायालयात राज्य सरकारने बाजू मांडावी. न्यायालयीन लढाईत मराठा समाज राज्य सरकारसोबत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्यभर विविध ठिकाणी सुरु असलेली आंदोलने न्यायालयाच्या विरोधात नसून, ती राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेविरोधात आहेत. राज्य मागास आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण आधीच सिद्ध केले आहे. कायद्याचा चौकटीतही ते टिकेल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.