मराठवाड्यात संपामुळे राज्य सरकारची यंत्रणा गप्पगार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 8, 2018 12:17 AM2018-08-08T00:17:25+5:302018-08-08T00:18:39+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद : मराठवाड्यातील सर्व संघटनांचे मिळून १६ हजार कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून सातवा वेतन आयोग आणि पेन्शनसह विविध ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मराठवाड्यातील सर्व संघटनांचे मिळून १६ हजार कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून सातवा वेतन आयोग आणि पेन्शनसह विविध मागण्यांसाठी तीन दिवस संप सुरू केल्यामुळे अधिकाºयांसह सामान्य नागरिकांची पहिल्याच दिवशी तारांबळ उडाली. राजपत्रित अधिकारी संघटना आणि कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ संपातून बाहेर असल्यामुळे त्या संघटनेचे अधिकारी आणि कर्मचारी कामावर होते.
पहिल्या दिवशी १०० टक्के संप यशस्वी झाल्याचा दावा राज्य मध्यवर्ती महसूल कर्मचारी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष महेंद्र गिरगे यांनी केला असला तरी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत विभागात १५ हजार ५०० च्या आसपास कर्मचाºयांची गैरहजेरी विभागीय पातळीवर नोंदविण्यात आल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. शासनाने हा संप गांभीर्याने घेतला आहे. संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाºयांचे वेतन कपात करण्याचे आदेश शासनाने सोमवारी सायंकाळी जारी केल्यामुळे पदोन्नत नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी, वाहनचालक, शिपाई, लिपिक, अव्वल कारकून यांचे वेतन कपात होणार आहे. विभागातील ५ हजार ७१२ पैकी ११८ कर्मचारी पूर्वपरवानगीने रजेवर होते. असे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी शासनाला कळविले आहे. दरम्यान कर्मचारी संघटनेचे गिरगे म्हणाले, लोकप्रतिनिधी एक दिवसासाठी पदावर राहिले तरी त्यांना पेन्शन मिळते. मात्र, वयाची ३० ते ३५ वर्षे शासकीय सेवा देऊनही कर्मचाºयांना पेन्शन न देण्याची शासनाची भूमिका योग्य नाही.
शेतकºयांची तारांबळ
जमिनीच्या वादाप्रकरणी विभागीय आयुक्तांकडे मंगळवारी सुनावणी होती. त्यासाठी बावची, ता. परंडा, जि. उस्मानाबाद येथील ११ शेतकरी आले होते. दुपारी ३ वाजेपर्यंत ते शेतकरी महसूल उपायुक्तांच्या दालनाबाहेर बसून होते. संप असल्याचे त्यांना माहिती नव्हते, तर चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी संपावर असल्यामुळे त्या शेतकºयांचा निरोपही अधिकाºयांकडे कुणी दिला नाही. काही न खाता-पिता ते शेतकरी आयुक्तालयात होते. माध्यम प्रतिनिधींनी उपायुक्तांकडे तो प्रकार सांगितल्यानंतर त्यांच्या सुनावणीची तारीख पुढे ढकलण्यात आली. कार्यालयातील तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाºयांवर अवलंबून असल्याचे दिसून आले.
मराठवाड्यातील
महसूल कर्मचारी
कर्मचारी पदनाम संख्या
नायब तहसीलदार २५०
मंडळ अधिकारी ४००
तलाठी २११२
वाहनचालक १५०
शिपाई ९००
लिपिक १०००
अव्वल कारकून ९००
एकूण ५७१२
...............
औरंगाबाद वगळता सर्व सेतू बंद
मराठवाड्यातील औरंगाबाद वगळता सर्व सेतू सुविधा केंद्र जवळपास बंदच होते. औरंगाबादमधील सेतू केंद्र सुरू होते. विद्यार्थ्यांची तारांबळ होऊ नये, यासाठी ते सुरू ठेवण्यात आल्याचे सांगितले गेले, तर संपाला संमिश्र प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा विभागीय प्रशासनाने केला.
५० टक्के कर्मचारीच संपावर होते. म्हाडा, सिडको, एक्साईज, निमशासकीय महामंडळ कार्यालयांवर या संपाचा काही परिणाम झाला नसल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून व्यक्त करण्यात आले.
वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, कृषी, बांधकाम विभाग, महसूल प्रशासन, कोषागार, अर्थ व सांख्यिकी, वाहनचालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनांनी संप सुरू केला आहे.
संपाचा परिणाम हा दुसºया आणि तिसºया दिवशी अधिक होईल, असे सांगण्यात येत आहे.
रुग्णसेवेवर संपाचा ३० टक्केपरिणाम
औरंगाबाद : विविध मागण्यांसाठी परिचारिकांसह कर्मचाºयांनी पुकारलेल्या तीनदिवसीय संपाचा मंगळवारी घाटी रुग्णालयातील रुग्णसेवेवर ३० टक्के परिणाम झाल्याचे दिसून आले. संप काळात पर्यायी व्यवस्था म्हणून नर्सिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसह रोजंदारीवरील कामगार तात्पुरत्या स्वरूपात नेमण्यात आल्याची माहिती घाटी रुग्णालय प्रशासनाने दिली.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय अर्थात घाटी रुग्णालयात ७ ते ९ आॅगस्ट या काळात विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संघटनेने संप पुकारला आहे. या संपात कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ वगळता इतर संघटना सहभागी झालेल्या आहेत. घाटी रुग्णालयातील जवळपास ९० टक्के नर्सिंग स्टाफ संपावर गेला आहे. केवळ असिस्टंट मेट्रन ६ आणि इन्चार्ज ४ असे दहा कर्मचारी सध्या सेवेत आहेत. घाटी रुग्णालयात सध्या वर्ग ३ चे ४८३ कर्मचारी असून, पैकी ३९१ कर्मचारी संपावर गेले, तर उर्वरित ९२ कर्मचारी कामावर आले आहेत. वर्ग ४ चे ५३३ कर्मचारी कार्यरत आहेत. पैकी ४९० कर्मचारी संपावर गेले असून, उर्वरित ९० कर्मचारी हे कामावर आले आहेत. याशिवाय रोजंदारी पद्धतीवर २० कामगार नेमले आहेत. तसेच कर्करोग रुग्णालयातील आऊट सोर्सिंग केलेले २० कर्मचारी घाटीत नेमले आहेत. आपत्कालीन विभाग सुरूअसून, यामध्ये पुरेसे कर्मचारी असल्याचे घाटी प्रशासनाने म्हटले आहे. नियोजित स्वरूपातील ४० शस्त्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेल्या आहेत, तर आपत्कालीन विभाग अपघात वा इतर गंभीर स्वरूपाच्या रुग्णांसाठी सुरूअसल्याचे दिसून आले. संपाचा सर्वाधिक परिणाम हा बाह्यरुग्ण विभागात झाल्याचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.भारत सोनवणे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.